नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC reservation) माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या शिफारशींवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निकाल दिला आहे.
बांठिया अहवालानुसार (Banthia report) पुढच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशा सूचना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणासह (OBC Political Reservation) या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. येत्या 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने काय सूचना दिल्या ?
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत.
OBC समाजाला नेमका काय फायदा ?
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
