मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राला दोषी ठरविण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनाला बारा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
.. म्हणून महाराष्ट्रावर कारवाई
राष्ट्रीय हरित लवादाने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. न्या. आदर्शकुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार दंड ठोठावला आहे. पर्यावरणाची हानी झाली तसेच घन आणि द्रवरुप कचरा व्यवस्थापनाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन केले नाही म्हणून महाराष्ट्रावर कारवाई करण्यात आली.
राष्ट्रीय हरित लवादाने काय सांगितले ?
महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षात घन कचरा व्यवस्थापनसाठी आणि द्रवरुपातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात काम केले नाही. या क्षेत्रात पर्यावरणासंबंधी आवश्यक काम केल्याचे दिसून येत नाही. ही कामं करण्यासाठी दिलेली मुदत संपली आहे, असे हरित लवादाने निर्णय देताना नमूद केले. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरुन काढणे आवश्यक असल्याचेही हरित लवादाने सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारला द्रवरुप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींसाठी १०८२० कोटी रुपये तर घन कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरले म्हणून १२०० कोटी असा १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र शासनाने दोन महिन्यांत जमा करावी आणि त्याचा वापर मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी करावा. तसेच दंडाची रक्कम मुख्य सचिवांच्या देखरेखीत आणि त्यांच्या सूचनेनुसार कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पूर्नवापर यंत्रणा, दर्जानिरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन यावर खर्च करावी. राज्यातील ८४ ठिकाणी घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रकल्प उभारले जावेत असे देखील हरित लवादाने सांगितले.
