कृषी केंद्र चालकांविरुद्ध शासनाकडून अन्यायकारक निर्णयाविरोधात माफदा आक्रमक

 

मोरगाव ता. रावेर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

महाराष्ट्र शासनाकडून अप्रमाणित व दुय्यम दर्जाचे रासायनिक खते तसेच कीटकनाशके विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड (MPDA) कायदा 1981 या कायद्यासह इतर चार निरनिराळ्या विधेयकांद्वारे नवीन कायदे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या विरोधात आज रावेर येथील छोरीया मार्केटमध्ये माफदा राज्याध्यक्ष विनोद तराळ यांच्या अध्यक्षतेखाली रावेर तालुका ऍग्रो डीलर्स असोसिएशन यांची एक बैठक होऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.

यावेळी माफदा राज्याध्यक्ष विनोद तराळ म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यातील विक्रेता कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्ठा उत्पादन करीत नाही, सर्व विक्रेते राज्याच्या कृषी विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपन्यांकडून बियाणे रासायनिक खते व कीटकनाशके सीलबंद पॅकिंग मध्ये खरेदी करून सीलबंद पॅकिंग मध्येच शेतकऱ्यांना विक्री करीत असतात, त्यामुळे याबाबतच्या केसेसमध्ये विक्रेत्यास आरोपी समजण्यात येऊ नये. विक्रेत्यास एम पी डी ए कायदा लागू करू नये, अशी भावनात्मक 70000 पोस्ट कार्ड संपूर्ण महाराष्ट्र मधून मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री व राज्याचे कृषिमंत्री यांना पाठविण्याची मोहीम आज सुरू करण्यात आली आहे. यापुढील आंदोलनाची दिशा म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवस कृषी केंद्र बंद पुकारण्यात येईल, तसेच येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रातील 70000 कृषी केंद्र चालक नागपूर येथे ठिय्या आंदोलन करतील, अशी माहिती माफदा राज्यअध्यक्ष विनोद तराळ यांनी दिली. यावेळी रावेर ॲग्रो डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील कोंडे, सचिव युवराज महाजन, चंदू अग्रवाल, एकनाथ महाजन, भगवान महाजन व तालुक्यातील सर्व कृषी केंद्र चालक उपस्थित होते.