लोकशाही न्युज नेटवर्क (गोकुळ कोळी)
रेशन वितरण सुरळीत व पारदर्शकरीत्या व्हावे, हा उद्देश ठेवून जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत पातळीवर दक्षता समित्या स्थापन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु यावल तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दक्षता समितीची स्थापनाच करण्यात आली नाही. अनेक ग्रामपंचायतमध्ये या समित्या केवळ नावालाच आहेत.
ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात. ग्राम पातळीवरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १३ सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १७ सदस्य असतात. प्रत्येक गावात रेशन दुकानदार यांना भाव फलक लावणे, रेशन कार्ड धारक लाभार्थी यांची यादी लावणे, दुकान उघडणे किंवा बंद असल्यास सुचना फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र कुठेही दिसून येत नाही.
ऑनलाईन रेशन वितरण प्रणाली चांगली असली तरी अनेक लाभार्थीची मात्र गैरसोय होत आहे. सर्व समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला असतात. दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित न केल्यास सर्व स्तरांवरील दक्षता समित्यांच्या सदस्य सचिवांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावरील दक्षता समितीच्या बैठका प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाही दिनी घेण्यात याव्यात, अशा बैठकांची माहिती जनतेला व्हावी. यासाठी त्याबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी, जनतेकडून पुरवठा विभागाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर या बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात यावी व प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशा सूचना शासनातर्फे देण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती आहे. तालुक्यातील दक्षात समित्या कागदावरच आहेत.
दुकानाला टाळे लावण्याचे समितीला अधिकार
सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानातून होणाच्या धान्य वितरणात अनेक त्रुटी आढळतात. स्वस्त धान्य दुकानातून वितरित होणाऱ्या धान्य वितरणाबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना फारशी माहिती नसते. त्यामुळे नागरिकांची फसगत होत असते. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानावर देखरेख करण्यासाठी ग्रामपंचायतींची दक्षता समिती असते. ही समिती दुकानावर धाड घालू शकते. गैरप्रकार होत असतील तर टाळे लावू शकतात.
