नागपूर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter Session 2022) महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Bill) मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (DYCM Devendra Fadnavis) या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.
यामुळे आता मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत येतील. या कायद्याच्या कक्षेत जर मुख्यमंत्रीही आले, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यामंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांच्याही चौकशी होऊ शकते.
काय आहे लोकायुक्त कायद्यात ?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Senior social worker Anna Hazare) यांनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक २०१३ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक २०१३ असे देखील म्हटले जाते. ज्यामध्ये लोकायुक्ताच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. यात काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते.
