लोकशाही संपादकीय लेख
यंदा कापसाला सुरुवातीच्या काळात १० हजार रुपये पेक्षा जास्त भाव मिळत होता. त्यावेळी कापसाचे भाव आणखी वाढतील या आशेने महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकला नाही. परंतु डिसेंबर नंतर भाव वाढण्याऐवजी कमी कमी होत गेले. शासनाकडून १२ हजार ३०० कापसाला हमीभाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मंत्रालयातर्फे १२ हजार ३०० रुपये हमीभाव मिळावा म्हणून केंद्र शासनाला पत्र दिले. परंतु त्या पत्राची केंद्र शासनाकडून दखल घेतली नाही. सध्या शेतकऱ्यांच्या घरात 50 टक्के कापूस शिल्लक आहे. ७ हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळतो आहे. पण हा भाव शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाची तुलना करता परवडणारा नाही, हे शासनाला सुद्धा मान्य असताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या भावाबाबत शासनाचे धोरण जबाबदार असल्याने शेतकऱ्यांची आज दयनीय अवस्था झाली आहे. अशात पावसाळ्यात नव्याने कापूस पेरणीचे दिवस आले असताना महाराष्ट्रात निम्मा कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात विक्री अभावी पडून आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कापूस उत्पादक शेतकरीच फक्त सध्या अडचणीत आहे, असे नव्हे तर सर्वच प्रकारचे उत्पादन करणारे शेतकरी सध्या अडचणीत आहेत. कापसाला भाव नाही, ज्वारी, सोयाबीन, बाजरी, तूर, कांदा तसेच केळी उत्पादक शेतकरी सुद्धा मालाच्या भावाबाबत हैराण आहेत. जळगाव जिल्हा केळी उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. परंतु केळीच्या भावाबाबत अस्थिरता असून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था हैराण करणारी आहे. सध्याचे ताजे वृत्त असे की, केळीला भाव कमी असल्याने ती तोडून विकणे परवडत नाही, म्हणून गुरांना केळी चारा म्हणून वापरली जात आहे. कांद्याच्या बाबतीत असेच होत आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे पीक येते तेव्हा त्याला भाव मिळत नाही, म्हणून कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांची ही दयनीय अवस्था सुधारण्यासाठी शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांचे हिताचे हवे, पण ते होत नाही..
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः शेतकरी आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. दहा वर्षांपूर्वी आताचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हे शेतकऱ्यांच्या कापसाला ९ हजार रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते. तब्बल नऊ दिवस त्यांनी उपोषण केले. तेच गिरीश महाजन आज महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री असताना त्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजत नाही, असे म्हणावे काय? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केवळ समस्या मांडून प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ती होत नाही. याचा परिणाम जामनेर मध्ये युवा सेनेतर्फे करण्यात आलेल्या आंदोलनाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या समस्यांसाठी मोठमोठे मोर्चे काढले, याचा त्यांना विसर पडला का? सत्तेत जरी असले तरी शेतकऱ्यांच्या समस्यांना ते वाचा फोडू शकतात का? जळगाव जिल्ह्यातील हे दोन्ही मंत्री वजनदार मंत्री आहेत. एक मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे तर दुसरे उपमुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातले आहेत. परंतु त्यांचा शेतकऱ्यांसाठी फायदा काय? त्यातच दोन्ही मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांच्या कामांना खेळ बसलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या एकूण समस्यांच्या मागणीसाठी त्यांना न्याय मिळावा म्हणून जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रवींद्र पाटील हे बुधवार दिनांक १४ जून पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांना जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पाठिंबा दिला जाणार आहे. पाहूया महाराष्ट्र शासनातर्फे याची कशी दखल घेतली जाते.. काही झाले तरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांची शासनातर्फे क्रूर थट्टा केली जात आहे, एवढे मात्र निश्चित…!
