लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या मुंबई नागपूर महामार्ग क्रमांक ६ वरील वाढत्या वाहतुकीमुळे होणाऱ्या अपघातात अनेक जणांचा बळी जात असल्याने पाळधी ते तरसोद असा १८ किलोमीटरच्या बायपास मार्गाला २०१४ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यानंतर २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊन आज तब्बल पाच वर्षे पूर्ण झाली असली तरी आतापर्यंत बायपासचे काम ६० टक्के इतकेच पूर्ण झाले आहे. येत्या मार्च महिन्यात बायपासचे काम पूर्ण होईल, असे आश्वासन ठेकेदारांकडून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना दिल्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जे काम पाच वर्षात फक्त ६० टक्के पूर्ण झाले ते उर्वरित ४० टक्के काम येत्या दोन महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल का? त्याचे उत्तर मिळते होऊ शकणार नाही. कारण ६० % कामाला पाच वर्षे लागली तरी कितीही गतीने हे काम करण्याचा प्रयत्न झाला, तरी किमान दीड ते दोन वर्ष सदरच्या बायपासचे काम होण्यास लागतील यात तीळ मात्र शंका नाही. अनेक ठेकेदारांना रस्त्याच्या ठेका देण्यात येतो. परंतु ज्या जमिनीवरून हा रस्ता जाणार आहे, तेथील जमिनीचे अधिग्रहण झालेले नसल्याने काम रखडले जाते. परंतु पाळधी ते तरसोद हे १८ किलोमीटर वरील सर्व शेत जमिनीचे अधिग्रहण झालेले असल्याने तो अडथळा ठेकेदारासमोर नाहीच. परंतु एवढ्या धीमे गतीने काम होण्यामागे कारण काय? याचा शोध घेतला तर पाळधी ते तरसोद बायपासचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडे मुळात यंत्रणा अपूर्ण होती. पारोळा येथील बायपासचे काम सुद्धा याच ठेकेदाराकडे असल्याने त्याची यंत्रणात येथे अडकली होती. आता पारोळा बायपासचे काम पूर्ण झाल्याने तेथील यंत्रणा आता पाळधी तरसोद बायपाससाठी वापरण्यात येणार असल्याने कामाला गती मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. निहित वेळेत बायपासचे काम पूर्ण झाले पाहिजे, या अटीचे पालन करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची असते. त्या ठेकेदारांकडे अशी यंत्रणा असल्याचे गृहीत धरून ठेका दिला जातो. त्यामुळे पारोळा बायपास वरील यंत्रणा आता पाळधी तरसोद बायपासला वापरण्यात येण्याने कामाला गती मिळेल वगैरे या ठेकेदारांच्या म्हणण्यात अर्थ नाही. निहित वेळेत काम करू शकले नाही हे त्यांचे वैयक्तिक कारण असू शकते. त्यामुळे त्यांच्यामुळे बायपास कामाला विलंब होत असेल तर त्या बाबत दंड आकारावा दंडाचा बडगा दाखवला की आपोआप कामाला गती मिळते. जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील अपघातात वाढते मृत्यू रोखण्यासाठी कोट्यावधीचा खर्च करून पाळधी ते तरसोद बायपासला शासनाने मंजुरी दिली आहे. ते निश्चित वेळेत होत नसेल मृत्यू होतो. या मृत्यूला जबाबदार कोण? ठेकेदारांकडून या अपघातात मृत पावणाऱ्या पावणाऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे का? ठेकेदाराच्या कामावर नियंत्रण ठेवणारे नहीचे अधिकारी पाच वर्षे गप्प का बसले? ठेकेदार आणि अधिकारी यांचे कुठेतरी पाणी मुरते आहे का? याबाबत आमचे लोकप्रतिनिधी माहिती घेऊन त्यांना जाब विचारतील का? परंतु ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातही अलिखित साटेलोटे असते. ते म्हणतात त्याला जणू पुष्टीच मिळते का?
पाळधी ते तरसोद बायपास मध्ये गिरणा नदीवरील पुलाचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. गर्डर टाकण्याचे काम बाकी असल्याने अजून पुलाचे ३० टक्के काम बाकी आहे, तर पाळधी येथील रेल्वे उड्डाणपूल, आसोदा येथील रेल्वे उड्डाणपूल तसेच ममुराबाद उड्डाणपुलाचे कामही अद्याप ३० टक्के बाकी आहे. आता ठेकेदारांकडून एक नवीन मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तो म्हणजे भराव टाकण्यासाठी माती आणि मुरम. त्या भरावासाठी दीड लाख टन माती व मुरूम लागणार असल्याची मागणी ठेकेदाराने पुढे केली असून त्यासाठी विलंब होतो आहे, असे कारण पुढे केले आहे. जेव्हा बायपासचा ठेका घेतला त्यावेळी माती मुरूमची गरज नहीच्या अधिकाऱ्यांना सांगायला हवी होती. परंतु आता तेवढ्यासाठी विलंब होतोय म्हणून आपल्यावरचे बालट झटकून ठेकेदार मोकळा होऊ पाहतोय. त्यासाठी नहीच्या अधिकाऱ्यांना शासनाकडून पर्यायाने लोकप्रतिनिधींकडून जाब विचारायला हवा. आता रेल्वे उड्डाण पुलासाठी येणाऱ्या रेल्वे खात्याच्या अडचणी पुढे करण्यात येत आहेत. तब्बल पाच वर्षे ठेकेदारी व अधिकारी झोपले होते काय? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. या कासवगतीच्या बायपास कामाबाबत मतदार जबाब विचारतील त्याला उत्तर द्यावे लागेल, हे लोकप्रतिनिधींनी लक्षात घ्यावे. या कासव गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे जळगाव शहरातील महामार्गावरील अपघातात मृत्यू पडलेल्या निष्पाप कुटुंबीयांना देखील जाब द्यावा लागणार आहे…!
