नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या आपल्या अहवालात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे वय सध्याच्या 25 वर्षांवरून 18 वर्षे कमी करण्याचे सुचवले आहे. राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदी, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यांच्यासाठी संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष, यांनी शुक्रवारी संसदेत निवडणूक प्रक्रिया आणि त्यांच्या सुधारणेच्या पैलूंवर आपला 132 वा अहवाल सादर केला.
एक महत्त्वाचा संकेत म्हणून, किमान वयाची अट खाली आणली जावी असे समितीचे मत आहे. त्यामुळे तरुणांना निवडणुकीत उमेदवारीसाठी समान संधी मिळेल. त्यांना लोकशाहीत सामील होण्याची संधी मिळेल. युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या विविध देशांच्या पद्धतींचा अभ्यास केल्यानंतर, राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये उमेदवारीसाठी किमान वय 18 वर्षे असावे, असे समितीचे मत आहे.
जागतिक पद्धती, राजकीय चेतना वाढवणे आणि तरुणांमधील प्रतिनिधित्व यासारख्या मोठ्या प्रमाणातील पुरावे पाहता तरुणांना फायदा होईल, या मताला समितीने पुष्टी दिली आहे.
