नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांचा समूहाने भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) “जाणूनबुजून दबाव, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक अपमानाद्वारे न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याच्या काही गटांकडून” वाढत्या प्रयत्नांवर एक पत्र लिहिले गेले आहे. ते म्हणाले की हे टीकाकार संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी प्रेरित आहेत आणि न्यायालयीन व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
मात्र, निवृत्त न्यायमूर्तींनी हे पत्र कोणत्या घटनांबाबत सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे हे सांगितले नाही. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात काही विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या शब्दयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र लिहिले आहे.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एम आर शाह यांच्यासह निवृत्त न्यायाधीशांनी टीकाकारांवर न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा स्पष्ट प्रयत्न करून फसव्या डावपेचांचा अवलंब केल्याचा आरोप केला आहे.
“न्यायपालिकेला अनावश्यक दबावापासून वाचवण्याची गरज” या शीर्षकाच्या या पत्रात त्यांनी लिहिले आहे की, ‘अशा कृतींमुळे केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान निर्माण होते, ज्यांचे पालन करण्याची शपथ न्यायाधीशांनी कायद्याचे रक्षक म्हणून घेतली आहे.’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील न्यायपालिकेने अशा दबावांविरुद्ध भक्कम राहून कायदेशीर व्यवस्थेचे पावित्र्य आणि स्वायत्तता सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
