लोकशाही विशेष लेख
एकीकडे धर्मांतरणासाठी कायदा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अशातच महिनाभरापूर्वी आळंदीत प्रलोभने देऊन धर्म परिवर्तन करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. राज्यभरात याचे पडसादही उमटले. अनेकांकडून याचा जोरदार विरोध करत ‘फसवणूक करून धर्मपरिवर्तन करण्याविरोधात कठोर कारवाईची’ मागणी करण्यात आली. धर्म परिवर्तनाच्या नावाखाली तीर्थक्षेत्र देवाची आळंदी येथे एका महिलेने ‘येशूचे रक्त प्या’, असे सांगून लाल रंगाचे द्रव्य संबंधित कुटुंबाला दिलं होतं. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आळंदी पोलीस ठाण्यात फिर्यादी उत्तम कांबळे यांच्या तक्रारीवरून तीन जणांविरुद्ध गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर जोरदार व्हायरल झाला होता.
वास्तविक भोळ्या भाबड्या लोकांमध्ये अंधश्रद्धा पसरवत त्यांचं धर्म परिवर्तन करण्याच्या प्रकारामुळे चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पैसे देऊन सुद्धा अशा प्रकारचे धर्मांतरण केलं जात असल्याचा आरोप येथील तक्रारदार व नागरिकांनी केला आहे. महिनाभरापूर्वीच घडलेला हा प्रकार अंधश्रद्धेसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यास पुरेसा असल्याचं मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केलं. वास्तविक ‘दोन हजार वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या येशूचं रक्त आतापर्यंत टिकणार तरी कसं?’ हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो. नागरिकांनी अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करणं गरजेचं आहे.
एकविसावं युग हे तंत्रज्ञानाचं युग म्हणून ओळखलं जातं. मात्र या आधुनिक युगातही अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धांना बळी पडून बऱ्याच ठिकाणी वाद निर्माण होत असल्याचं चित्र सातत्याने नजरेस पडतं. शासनातर्फे यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून धर्मांतरणाचा हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. यावर काय तो योग्य निर्णय शासन घेइलच, मात्र कायदेशीर बाबींचा विचार करण्यापूर्वी जर नागरिकांनी अंधश्रद्धेला बळी न पडता आपल्या विचारांना आणि समजदारीला जागृत ठेवून अशा प्रकाराकडे बघितलं तर असे बेकायदेशीर धर्मांतरणाचे प्रकार घडण्यास आळा बसेल, हे मात्र निश्चित. नागरिकांनी या संदर्भात जागरूक राहून असा प्रकार कुठे घडत असल्यास पोलिसांची मदत घेऊन हे प्रकार हाणून पाडले पाहिजेत.
मुळात एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाणे ही प्रक्रिया एका वैचारिकतेला, एका सांस्कृतिकतेला, एका पारंपारिकतेला सोडून नव्या प्रकारच्या गोष्टींचा स्वीकार करणे, अशा स्वरूपात दिसून येते. धर्मांतरणाचे अनेक ऐतिहासिक पुरावेही आढळून येतात. मात्र हल्लीच्या काळात त्यासाठी कायदा असावा ही मागणीही रास्त आहे. देशात सक्तीचे धर्मांतरण हा मुद्दा फार गंभीर होत चालला असल्याचेही अशा प्रकरणांमधून दिसून येते. काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर असे कायदे केलेले असले तरी ही बाब आता एका विशिष्ट राज्यापूर्ती मर्यादित राहिलेली नाही. परिणामी केंद्रीय स्तरावर यावर योग्य तो कठोर कायदा करण्यात यावा अशी मागणी जोर धरून आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही या संदर्भात आवाहन करण्यात आले असून सक्तीच्या अथवा फसव्या धर्म परिवर्तनाबद्दल सुप्रीम कोर्टानेही कायद्याच्या दृष्टिकोनातून याचा विचार करणं गरजेचं वाटतं. दरम्यान न्यायालयाने यासंदर्भात याचिकांना धरून समोर आलेले मुद्दे पाहता केंद्राला राज्यांशी संपर्क साधून प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करण्यास सांगितले आहे.
लोकशाहीच्या तरतुदीनुसार लोकांना त्यांचा धर्म निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे ही बाब देखील तितकीच सत्य आहे. मात्र यात कुठल्याही प्रकारची ‘जोर जबरदस्ती अथवा फसवेगिरी’ केल्यास ही बाब कायद्याच्या कचाट्यात अटकण्यासाठी पुरेशी ठरते. मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टात केंद्रातर्फे प्रमाणपत्र दाखल न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. यासोबतच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांतर्फेही ‘जोर जबरदस्तीने अथवा प्रलोभनाने धर्मांतरण करण्याच्या बाबतीत कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याची’ खंत व्यक्त केली होती. परिणामी यावर ‘न्यायालयातर्फे कायदा करण्यात यावा’ असा देखील सूर दिसून येतो. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्याला कायद्याचे प्रबळ पाठबळ असणे गरजेचे आहे. आभासी स्वरूपात अशा प्रकरणांचा निपटारा होणे योग्य नाही. कारण धर्मांतरणाचा मुद्दा आला की ‘सक्तीचे अथावा फसवे धर्मांतरण बंदी’ या कायद्याप्रमाणेच ‘लव जिहाद’ हा मुद्दा देखील तितक्याच प्रभावीपणे आपले डोके वर काढतो. याबाबतही कायद्याने आपली भूमिका कठोर करणे आवश्यक वाटते. धर्म ही अगदी संवेदनशील बाजू आहे. त्यामुळे याचे कायदेविषयक गांभीर्य वाढते.
नुकत्याच ३ जानेवारीला एका याचिकेच्या सुनावणीवर सहमती दर्शवत ‘प्रत्येक प्रकारचे धर्मांतरण हे बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही’ असा खुलासा न्यायालायातर्फे करण्यात आला. जिल्हा न्यायदंड अधिकाऱ्यांना न कळवता विवाह करणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्याला खटल्या भरण्यापासून रोखण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जानेवारी रोजी नोटीसही बजावली होती. यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती एम आर शहा आणि टी सी रवी कुमार यांनी सांगितले की, “सर्व प्रकारचे धर्मपरिवर्तन हे बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही.” यावर राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे तुषार मेहता म्हणाले की, “जर बेकायदेशीर धर्मांतरणासाठी विवाहाचा वापर केला जात असेल, तर त्याकडे डोळेझाक करणे योग्य नाही. विवाह किंवा धर्मांतरावर कोणताही प्रतिबंध नाही, मात्र केवळ जिल्हा दंडाधिकारी यांना त्याबाबत सूचित करणे आवश्यक असल्याचे’ त्यांनी सांगितले.
मुळात धर्मांतरण हे कोणत्याही धर्मातून कोणत्याही धर्मात असलं तरी त्याला कायदेशीर तरतूद असावी अशी मागणी जोर धरून आहे. त्यात तथ्यही आहे. पूर्वीच्या काळी त्या त्या धर्माच्या रूढीपरंपरानुसार हे धर्मांतरण केलं जात असे. त्याला समाजातर्फे मान्यताही देण्यात येत असे. मात्र हल्ली काळ बदलला आहे. काळानुसार प्रत्येक गोष्टीत बदल होणे अपेक्षित असते. बऱ्याच जुन्या रूढी परंपरांना शह देत आजची आधुनिक विचारसरणी समृद्ध झालेली दिसून येते. मात्र असे असले तरी अशा अंधश्रद्धांना किंवा बळजबरीच्या धार्मिक गोष्टींना घेऊन फार मोठ्या प्रमाणावर संवेदनशीलता दिसून येते. यात बदल होणे ही काळाची गरज आहे.
२१ व्या शतकात संविधानिक बाबींना अनुसरूनच अशा गोष्टी होणे बंधनकारक करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दिसते. शासनाकडून याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊन कायदा करण्यात यावा हीच अपेक्षा सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्याही आधी जर नागरिकांनीच सद्सद्विवेक बुद्धीला जागृत ठेवून उघड्या डोळ्यांनी, भानावर राहून अशा अंधश्रद्धा निर्माण करणाऱ्या गोष्टींकडे बघितले; तर कायदा होईल तेव्हा होईल, मात्र त्या आधीच अशा फसव्या गोष्टींना आळा बसेल, हे नाकारून चालणार नाही. वास्तविक त्यासाठी नागरिकांनी स्वतः विचार करून आपल्या मतावर ठाम राहणं गरजेचं आहे. कारण तसे न झाल्यास नागरिकांच्या या भाबडेपणात राजकारण ढवळून याचा गैरवापर होणार नाही, याचीही शाश्वती देता येत नाही. कारण राजकीय मंडळी नागरिकांच्या श्रद्धेचा फायदा घेऊन आयत्या तव्यावर आपली पोळी भाजण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतात, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतः सतर्क राहण्याची आणि कुठल्याही प्रकारच्या अमिषाला बळी न पडता यावर सारासार विचार करण्याची गरज आहे. असो.. लवकरच तो सुवर्णदिन येवो एवढीच या लेखा मागची अपेक्षा…!
राहुल पवार
उपसंपादक, लोकशाही
