नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांत गर्भपाताची वैद्यकीय परवानगी दिली जाणार नाही. हे अक्षरशः गर्भाची हत्या करण्यासारखे आहे. असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महिलेच्या याचिकेवर प्रक्रिया करताना, तथापि, मुलाची प्रसूती होईपर्यंत तिला “कुठेतरी सुरक्षित” ठेवण्याची सूचना केली.
न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण केले, “मुलीला कुठेतरी सुरक्षित ठेवले जाईल आणि ती प्रसूती होऊन जाऊ शकेल याची आम्ही खात्री करू. नंतर बाळाला दत्तक देण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. “आम्ही तुम्हाला त्या जीवाला मारण्याची परवानगी देणार नाही. (आम्हाला) खूप खेद आहे. हे अक्षरशः (गर्भ) मारण्यासारखे आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले कारण गर्भधारणेच्या 36 पैकी 24 आठवडे पूर्ण झाले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, ही महिला अविवाहित असल्याने प्रचंड मानसिक त्रासात आहे आणि ती मुलाचे संगोपन करण्याच्या स्थितीत नाही. वकिलाने असेही म्हटले आहे की अविवाहित महिलांच्या संबंधात वैद्यकीय गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा कायदा भेदभाव करणारा आहे.
यावर न्यायालयाने म्हटले कि, आम्ही याचिकाकर्त्याला मुलाचे संगोपन करण्यास भाग नाही पाडत आहेत. आणि वकिलाला जेवणानंतरच्या सत्रात त्याच्या प्रस्तावावर सूचना देऊन परत येण्यास सांगितले. “मुलाचे संगोपन करण्यासाठी आम्ही तिच्यावर कोणतीही जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही चांगल्या रुग्णालयात जाल याची आम्ही खात्री करू. तुमचा ठावठिकाणा कोणाला कळणार नाही. बाळाला जन्म द्या, कृपया परत या,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “तुम्ही क्लायंटला सांगा. सर्व काही भारत सरकार किंवा दिल्ली सरकार किंवा काही चांगले हॉस्पिटल पाहतील…” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
