लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या भुसावळ रोडवरील खेडी बुद्रुकच्या नागरिकांना गेल्या ३० वर्षापासून नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या वर्षभरापासून खेडीतील मुख्य डीपी रोड महामार्गावरील हॉटेल विलास पासून ते खेडीतील मनपा शाळा पर्यंतचा सर्वे क्रमांक 62/1/1 रोड होण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून खेडीतील रहिवासी मागणी करत आहेत. महापालिका आयुक्तांपासून ते बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या वारंवार भेटी घेऊन निवेदने दिली जात आहेत. जळगाव शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांनाही दोन वेळा प्रत्यक्ष भेटून रोडची मागणी केली. महापालिकेतील बांधकाम विभाग अतिक्रमण विभाग आणि नगररचना या विभागाच्या वतीने एकमेकांवर टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन आपल्या अंगावरची जबाबदारी झटकली. प्रत्येक लोकशाही दिनाच्या दिवशी खेडीवासीय यासंदर्भात मागणी करतात, तेव्हा महापालिका आयुक्त यांची बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करण्याची उत्तरे दिल्याने प्रत्यक्षात डीपी रोडचे काम गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. आता बांधकाम विभागाचे अभियंता सोनगिरे अमृतकर यांची भेट घेतली तर मुख्य रस्त्यावर इंदिरानगर इलेक्ट्रिक डीपी जवळ अतिक्रमण असल्याने ते अतिक्रमण काढल्याशिवाय रस्ता लेव्हलिंग करता येणार नाही, असे उत्तर मिळाले.
तीन महिन्यापूर्वी कसेबसे अतिक्रमण विभागातर्फे हे अतिक्रमण काढले, तर बांधकाम विभाग नगर रचना विभागाकडे बोट दाखवून त्यांनी मंजूर दिल्यानंतर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले. नगररचना विभागाला भेटल्यानंतर तेथील अधिकारी सांगतात आम्ही केव्हाच लेआउट मंजुरीचे पत्र बांधकाम खात्याला विभागाला दिले आहे. आता आठ दिवसांपूर्वी बांधकाम विभागाचे कर्मचारी रस्ता लेव्हलिंगसाठी आले असता तेथे परत अतिक्रमण झाले असल्याने बांधकाम विभागाचे कर्मचारी रिकाम्या हातानेच परत गेले. त्यानंतर बांधकाम विभाग म्हणते अतिक्रमण विभागाला कळविले आहे. अतिक्रमण एक-दोन दिवसात काढले जाईल. दोन दिवसांपूर्वी तेथील काढलेले अतिक्रमण जैसे थे झाले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराचा हा अजब नमुना म्हणावा लागेल. आता बांधकाम विभागाचे अभियंता सोनगिरे म्हणतात हा डीपी रोड आता दोन-तीन महिने होणे शक्य नाही. हा महापालिकेच्या कारभार म्हणजे ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाप्रमाणे चालणे आहे. एक दोन दिवसात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, तेव्हा आचारसंहितेचे कारण पुढे करून आता रस्ता होणे शक्य नाही असे सांगून बोळवण केले जाईल. महापालिकेचा या मुघलकी कारभारावर कोणाचे नियंत्रण आहे, की नाही? खेडीवासी नागरिकांचा महापालिकेला कर मिळत नाही का?
महापालिकेच्या अजब कारभाराविरुद्ध जळगाव शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांना भेटून आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही खेडीवासीयांच्या समस्या सोडवाव्यात म्हणून पत्रकारांसह एक शिष्टमंडळ भेटले. तेव्हा त्यावेळी त्यांचे कार्यालयात महापालिका बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता सोनगिरे हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यावेळी या डीपी रोड साठी निधी नसल्याने काम प्रलंबित असल्याचे अभियंता सोनगरे यांनी सांगितले. तेव्हा जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून या रस्त्याचे काम करण्याचे आश्वासन आमदार राजू मामा भोळे यांनी दिले. त्यानंतरही रस्त्याचे काम होत नसल्याने राजू मामांची भेट घेतली, तर ते म्हटले वर्क ऑर्डर निघाली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा प्रश्न त्याच्या आड येणार नाही असे सांगितले. मग घोडे अडले कुठे? महानगरपालिका आणि आमदार यांचे समन्वयाचा अभाव दिसून आला. सदर डीपी रोडचे प्रकरण महापालिका आयुक्त म्हणजे महापालिका प्रशासक डॉक्टर विद्या गायकवाड यांचे मंजुरीसाठी पडून आहे. खेडीवासीय नागरिक महापालिकेच्या कारभाराला कंटाळले आहेत. शहरातील अनेक रस्त्यांची कोट्यावधीची कामे होत असली तरी खेडीतील या मुख्य डीपी रोडचे भवितव्य मात्र अंधारातच आहे…!
