लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिका प्रशासनाची शहर विकासाची कामे दिरंगाईने करण्यासंदर्भात वर्ड गिनीज बुकात नोंद करावी लागेल. महापालिकेतील प्रशासनावर लोकप्रतिनिधी तर्फे वचक नाही किंवा लोकप्रतिनिधींचे प्रशासन ऐकत नाही. त्यामुळे शहरातील विकास कामे वर्षानुवर्षे रखडलेले दिसून येत आहेत. अमृत पाणीपुरवठा योजना असो, भुयारी गटार योजना असो, विहित कालावधी संपून वर्ष झाले तरी अद्याप ती कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे शहरातील रस्ते दुरुस्त केले जात नाहीत. जळगाव शहरातील खराब रस्त्यांची तर आता चर्चाच होत नाही. प्रत्येक काम विलंबाने करणे हा जणू हातखंड म्हटला पाहिजे.
शिवाजीनगर उड्डाणपुलाला झालेला विलंब, शहरातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची रखडलेले काम, कसेबसे चौपदरीकरण झाले. आता तो महामार्ग तयार होऊन वर्ष झाले, पण अद्याप पथदिवे लागलेले नाहीत. पथदिव्यांचे पोल उभे राहिले पण त्यांना दिवेच लागलेली नाहीत. प्रत्येक कामात दिरंगाई हे पाचवीला पुजलेले आहे. जळगाव शहरातील जिल्हा न्यायालय ते गणेश कॉलनी या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. पायी चालणारे, सायकल स्वार, मोटर सायकल, ऑटो रिक्षा यांच्या वाहतुकीची गर्दी असते. परंतु या रस्त्यावर जाणाऱ्या येणाऱ्यांना कसरत करावी लागते. न्यायालय ते गणेश कॉलनी दरम्यान रस्त्याच्या मध्येच दुभाजक टाकून दोन वर्षे उलटली, पण रस्त्यांची दुरुस्ती नाही.
रस्त्यात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. ऐन दिवाळी सणात या रस्त्यावर ठिकठिकाणी अडथळ्यांची शर्यत होती. नागमोडी वळणाने वाहनधारकांना ये जा करावी लागत होती. ऑटो रिक्षासाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. परंतु अमृत पाणीपुरवठा योजना आणि भुयारी गटारीच्या कामाचे कारण सांगून रस्ता दुरुस्त होत नाही. असे महापालिकेतर्फे कारण पुढे करण्यात येत होते. गेल्या अडीच महिन्यापासून या रस्त्याच्या कामाला महापालिकेने सुरुवात केली आहे. येत्या पाच डिसेंबर पर्यंत न्यायालय ते गणेश कॉलनी पर्यंतचा रस्ता पूर्णपणे तयार होईल असे जाहीर केले आहे. तथापि गेल्या अडीच महिन्यात या रस्त्याचे फक्त 20 टक्के काम पूर्ण झाले. एकूण १३०० मीटर रस्त्यापैकी 20 टक्के काम पूर्ण झाले असताना आता पंधरा दिवसात 80 टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर महापालिकेतर्फे होय असे दिले जात असेल, तर एकतर अतिशयोक्ती पूर्ण उत्तर असेल, अथवा थातूरमातूर काम करून रस्ता पूर्ण झाला असे सांगितले जाईल.
जिल्हा न्यायालय ते गणेश कॉलनी या रस्त्याच्या संदर्भात महापालिकेतर्फे शहरवासीयांची अथवा या रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या नागरिकांची खिल्ली उडवली जाते. वास्तविक या रस्त्यावर न्यायालय आहे. या न्यायालयात अनेक न्यायनिवाडे होतात. अनेक वकील आणि न्यायमूर्ती या मार्गावरून जातात येतात. तरीसुद्धा आमच्या महानगरपालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना याचे काही वाटत नाही. जळगाव शहरातील नागरीक सोशिक आहेत. तथापि त्यांच्या सोशिकपणाला काही मर्यादा असताना त्यांचा बांध फुटण्याची वाट महापालिकेने पाहू नये. जनाची नाही तर मनाची लाज वाटली पाहिजे. महापालिकेचे प्रमुख प्रशासक आयुक्त असतात त्यांची भूमिका इथे महत्त्वाची ठरते. नियमानुसार कायद्यानुसार प्रशासकीय कारभार त्यांनी करावा. परंतु हे होताना दिसत नाही. महापालिका आयुक्तांना दूरदृष्टी असणे आवश्यक आहे. आपले शहर स्वच्छ, सुंदर व हिरवेगार करण्याची जबाबदारी आयुक्तांनी नागरिकांचे सहकार्य करून पार पाडावी.
पण तसे होताना दिसत नाही. शहरातील रस्ते खराब आहेत, आणि हे रस्ते अतिक्रमणाने व्यापलेले आहेत. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची नाही काय? जिल्हा न्यायालय ते गणेश कॉलनी हा रहदारीचा रस्ता दोन्ही बाजूंनी अतिकरणामुळे निमुळता झालेला आहे. हा रस्ता दुभाजक टाकून तयार केलेला असला तरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेले अतिक्रमण कोण काढणार? प्रत्येक अतिक्रमण धारक स्वतःला त्या रस्त्याचा मालक समजतो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने लावण्याची सुद्धा शिस्त नाही. या बेशिस्त पार्किंगमुळे रस्त्यावरून येणारा जाणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्याबाबत काय करावे ? पोलन पेठ, टॉवर चौक ते आसोदा रोड, सुभाष चौकातील अतिक्रमण तर पूर्ण रस्ते व्यापून टाकतात. वरून किर्तन आणून तमाशा प्रमाणे अतिक्रमण धारकांचा खेळ चाललेला असतो. सकाळी बारा वाजेपर्यंत अतिक्रमण धारकांची फेरी असते, तोपर्यंत रस्ते मोकळे असतात. दुपारी बारा नंतर पुन्हा जैसे थे खेळ चालू होतो.
महापालिका आयुक्तांनी अचानकपणे शहरात गुप्त फेरफटका मारावा, म्हणजे हा कारभार त्यांच्या लक्षात येईल. आयुक्त अथवा त्यांचे अधिकारी कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता कार्य केले, तरच शहरवासीयांना योग्य सोयी सुविधा मिळू शकतील. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या चालू राहील. महामार्गावर अथवा शहरातील वाहतुकीचे अपघाताचे पॉईंट लक्षात घेऊन त्याचा पाठपुरावा केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांकडे केल्यास, त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिले असताना आमचे लोकप्रतिनिधी त्या गोष्टीचा फायदा का घेत नाही? हे सुद्धा एक कोडेच आहे….!
