नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
हिजाबबंदी प्रकरण (Hijab Ban Case) सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. आता शाळा-कॉलेजमधील हिजाब बंदीविरोधातील याचिकेची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. हिजाब बंदीबाबत न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्यामुळे ही सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. ही सुनावणी आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.
Split verdict by the Supreme Court in the Hijab Case. Matter now to be placed before CJI.#SupremeCourt #hijab
— Bar & Bench (@barandbench) October 13, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाचे (supreme court) न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांचे निर्णयावर एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय कायम ठेवला होता. तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाबवरील बंदी उठवली पाहिजे असे मत सुधांशू धुलिया यांनी नोंदवले होते. त्यामुळे दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत न झाल्याने ही सुनावणी आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.
[Breaking] #SupremeCourt two-judge bench delivers split verdict in Hijab case.
Justice Hemant Gupta UPHOLDS the ban and rules #hijab is not an essential religious practice
Justice Sudhanshu Dhulia STRIKES DOWN ban on Hijab. Says Education of GIRL CHILD child most important
— Bar & Bench (@barandbench) October 13, 2022
न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी त्यांच्या आदेशात 11 प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हिजाब घालणे हे इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा (essential religious practice) भाग नाहीये. कर्नाटक सरकारचा आदेश हा सर्वांना शिक्षण मिळावा यासाठी घेण्यात आलेला आहे.
न्यायमूर्ती धुलिया यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले की, अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेमध्ये शिरणं सदर प्रकरणात उचित ठरणार नाही. कर्नाटक हायकोर्टाने अयोग्य भूमिका घेतली आहे.
हिजाब परिधान करणे हा राज्यघटनेच्या कलम 25 अन्वये अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिला. त्याचवेळी बोम्मई सरकारने शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी घालत दिलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबही केले होते. यासंदर्भात 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
