मन की बात (दीपक कुलकर्णी)
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रत्येक टप्प्यागणिक विलक्षण वेगाने बदलणारे प्रचाराचे मुद्दे हे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य आहे असे वाटू लागले आहे. आपल्याकडे कोणता पक्ष वा नेता चांगला किंवा विकासाची कामे किती झाली, या निकषांवर लोक त्यांना निवडून देत नाहीत तर कोणत्या पक्षापेक्षा कोणता जास्त वाईट हे पाहिले जाते. यंदा कोण्या नेत्याची लाट वगैरे दिसत नाही. लाट असेल तर ती देशभरातल्या प्रचंड उष्णतेचीच दिसून येत आहे. ‘बूथ मॅनेजमेंट’साठी दशकभर भरभरून कौतुकाची फुले झेलणाऱ्यांनाही, ‘यंदा मतदान केंद्रांवर अपेक्षित वर्दळ का दिसत नाही’, या मुद्द्यावर दिल्लीत तासन्‌तास बैठका घेण्याची वेळ आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यघटना बदलणार वगैरे विरोधकांचे मुद्दे वातावरण तापवत असले तरी प्रत्यक्ष मतदानात त्याचा किती लाभ होणार, हे स्पष्ट नाही. राष्ट्रहितासाठी निवडणूक आपल्याकडे होतच नसल्याने पक्षाचे केडर व हक्काचा मतदार ‘चार्ज’ होईल, असे ध्रुवीकरणाचे मुद्दे प्रभावी ठरतात. महाराष्ट्रातही शिवसेना उबाठा पक्ष किंवा शरद पवार गटही घटनाबदलासारखे मुद्दे विदर्भानंतर मागे टाकून, ‘यांनी आमची घरे फोडली..’ यासारखे भावनिक मुद्दे पुढे आणत आहेत. आपल्या हक्काच्या मतदाराला कोण मतदान केंद्रांपर्यंत आणणार, या दिशेने अख्खा प्रचार वळतो आहे. एक दशकभर एकाच पक्षाची सत्ता असताना जो प्रस्थापितविरोधी मूड तयार होतो; तो विशेषतः हिंदी पट्ट्यात फारसा दिसत नाही. अशा मरगळलेल्या निवडणुकीत जिवंतपणा आणणे हे नेत्यांचे कौशल्य असते व त्यात भाजपकडे कायम आघाडी असते!
मोदींची गॅरंटी, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीचे वेळापत्रक डोळ्यासमोर ठेवून साधलेली अटक, मंगळसूत्राला हात, एखाद्या राज्यपालाच्या विरोधातली लैंगिक शोषणाची तक्रार, सरसंघचालक मोहन भागवत व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या डीप फेक व्हिडिओंपर्यंतच्या घटनांनी प्रचाराचा वारू सरकतो असला तरी मतदानाचा टक्का काही वाढत नाही. मंगळवारी महाराष्ट्रात झालेल्या मतदानात टक्केवारी वाढलेली दिसत नाही. उरलेल्या चार टप्प्यांत निवडणूक प्रचारात नेत्यांच्या प्रतिभाशक्तीला आणखी ‘बहर आणि बहार’ येण्याचीच शक्यता जास्त. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता जपायची तर निवडणूक आयोगाने साधी मतदानाची अंतिम टक्केवारी देण्यास दोन आठवड्यांचा कालावधी लावणे अपेक्षित नाही.
प्रशासकीय पातळीवर मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी नानाविध प्रयोग केले जात असतांनाही त्यात यश मिळत नसेल तर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य बजावतांना नागरिक एवढे उदासिन राहत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवार्इ होणे क्रमप्राप्त झाले आहे. ‘मी मतदान करणार… तुम्हीही करा’ एवढा साधा, सरळ आणि सोपा विषय असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असले तर सरकारला कठोरातील कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक झाले आहे. उन्हाचे कारण सांगून लोक घराबाहेर पडण्यास नकार देतात तर दुसरीकडे लग्नात मात्र तोबा गर्दी करतात तेव्हा उष्णता नसते का? उन्हाळ्याचे कारण कष्टकरी शेतकरी, सीमेचे रक्षण करणारे जवान, राबराब राबणारे हात यांनी सांगितले तर काय? होर्इल याचा साधा विचार करा आणि मतदानासाठी बाहेर पडा ऐवढेच!
