लोकशाही, न्यूज नेटवर्क
गेल्या आठवड्यापासून सुरु असलेल्या राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरु असलेल्या संपला अखेर पूर्ण विराम लागला आहे. जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी सात दिवसांपासून संपावर होते. सुकाणू समितीच्या शिष्टमंडळाची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील सात दिवसांपासून संपामुळे शिक्षण, रुग्णालय, महाविद्यालय, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसील कार्यालय यांसह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होते. संपामुळे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे देखील रखडले आहेत.
जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात गंभीरपणे विचार करत आहोत. या विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी समिती नेमली आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे. सरकारने जुन्या पेन्शनसंबंधीची भूमिका स्वीकरली असून जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सुकाणू समितीच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
संपकरी कर्मचाऱ्यांना सरकारने पाठवलेल्या नोटीसा मागे घेणार असल्याचं आश्वासनही सरकारने दिलं आहे. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून कामावर हजर राहावं. सर्व प्रलंबित कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असं आवाहनही काटकर यांनी कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे, असल्याचं सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी म्हटलं आहे.
बैठकीतील निर्णय
>> जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेतील तफावत ठेवणार नाही.
>> जुनी पेन्शन योजना सारखी आर्थिक लाभ देण्यात येणार.
>> शासनाने तत्वत धोरण स्वीकारले.
>> सरकार लेखी हे संघटनेला देणार.
