जिल्हा दूध संघ प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावण्याचे आदेश…
जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
जळगाव शहर पोलिस यांनी जळगाव जिल्हा दूध संघाचे कार्यकारी संचालक यांनी दिलेल्या तक्रारीवर गुन्हा न नोंदविता संस्थेचे सभासद नसलेले आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या सांगण्यावरून गुन्हा नोंदविला व जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या आदेशा नंतरही कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवर गुन्हा न नोंदविल्यामुळे, कार्यकारी संचालक यांनी उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये सरकार तसेच गृह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, एम. राजकुमार, (पोलीस अधीक्षक, जळगाव), विजयकुमार ठाकूरवाड (पोलीस निरीक्षक, जळगाव शहर पोलीस स्टेशन) व संदीप सुरेशसिंग परदेशी (उप पोलीस निरीक्षक, जळगाव शहर पोलीस स्टेशन) यांना पद व वैयक्तिक रित्या पार्टी करण्यात आलेले आहे.
सदरील याचिकेत पोलिसांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या सोबत संगनमत करून व कट कारस्थान करून बेकायदेशीरपणे अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीरपणे सदरील गुन्ह्याची नोंद केलेली असून बेकायदेशीरपणे जिल्हा दूध संघाचे कार्यकारी संचालक, चेअरमन व संचालक मंडळ यांना बेकायदेशीरपणे खोट्या गुन्ह्यात बेकायदेशीरपणे अडकविण्याचा प्रयत्न सदरील पोलीस अधिकारी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासोबत मिळून करीत आहे व कायद्याने कार्यकारी संचालक यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविण्याचे बंधनकारक असून व तनंतर मा. न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा गुन्हा नोंद केल्याने कोर्टाचा अवमान केल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे म्हटले आहे.
या आधीही अश्याच प्रकारे बेकायदेशीरपणे शासनाने जिल्हा दूध संघाच्या कार्यकारी मंडळास बेकायदेशीरपणे सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत बरखास्त करण्याचा प्रयत्न केला होता व सदरील बरखास्तीचे आदेश मा. उच्च रद्द केला होता. व आता पोलीस अधिकान्यांना हाताशी धरून जिल्हा दूध संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक व चेअरमन यांना पुन्हा बेकायदेशीरपणे खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न सरकार आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या मार्फत पोलिसांना हाताशी धरून करीत आहेत. सदरील पोलीस अधिकारी बेकायदेशीरपणे करीत असलेल्या कृत्याबाबत त्यांच्या वरती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी यासाठी रिट याचिका दाखल केलेली आहे..
सदरील रिट याचिकेत पोलिसांना कार्यकारी संचालक यांनी दिलेल्या तक्रारीवरती गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश करण्याबाबत, तसेच पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत व या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी सदरील रिट याचिका दाखल केलेली आहे. सदरील रिट याचिका दि. ११/११/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली असता, मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेचे मुद्दे ग्राह्य धरून पोलीस अधिकाऱ्यांना पद व वैयक्तिक रित्या नोटीसा बजाविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदरील रिट याचिकेत याचीकाकरता कार्यकारी संचालक, जिल्हा दूध संघ यांचेकडून अॅड. मुकेश गोयनका यानी बाजू मांडली.
त्याच बरोबर एकनाथराव खडसे यांनी गायरान जमिनी विषयीच्या मुद्द्यावर बोलतांना म्हटले की, 6/10/2022 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच ते 3 लाख घरं अतिक्रमणे निष्कासीत करण्याचे कळविण्यात आले आहे. त्या आदेशानुसार जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 40 हजार घरांचा यात समावेश असल्याचेही त्यांनी म्हटले, याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्याशी दूरध्वनी वर संवाद साधला असता, त्यांनी यावर रिव्हीव पिटीशन सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्यानंतरच सदर कारवाई बाबत स्टे घेता येण्याचे सांगितले. खडसे यांनी या आशयाचे पत्रही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले असून तत्काळ याविषयी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची विनंती केली आहे.
