लोकशाही संपादकीय लेख
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघात कोट्यावधीच्या निधी वाटपाची घोषणा केली. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात जळगाव चोपडा आणि धरणगाव या तीन तालुक्यांना जोडणारा तापी नदीवरील भोकर पुलाचे काम म्हणता येईल. एक वर्षांपूर्वी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १५२ कोटी रुपयांच्या किंमत असलेल्या या पुलाच्या बांधकामाचा शुभारंभ गाजावाजा करून थाटात करण्यात आला. ३० महिन्यात या भोकर पुलाचे काम पूर्ण होईल, असे उद्घाटनाच्या भाषणात जाहीर करण्यात आले. भोकर पुलामुळे जळगाव व चोपड्याचे अंतर २० किलोमीटर कमी होऊन वाहनधारकांचा फार मोठा फेरा वाचणार आहे. त्याचबरोबर जळगाव चोपडा आणि धरणगाव या तालुक्याला जोडणारा हा पूल असल्याने तिन्ही तालुक्यातील जनतेची फार मोठी सोय होणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुलाची मागणी असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कारकिर्दीत ती मागणी पूर्णत्वास जाते आहे. म्हणून तिन्ही तालुक्यातील जनता खुशीत होती. परंतु गेल्या एक महिन्यापासून निधी अभावी या मुलाचे बांधकाम ठप्प असल्याचे ठेकेदार सांगतात, तर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि चोपड्याच्या आमदार लता सोनवणे म्हणतात की, “निधी अभावी काम रखडले नसून कामाची गती कमी झाली आहे”. लोकप्रतिनिधी म्हणतात ते खरे, की प्रत्यक्षात काम करणारे ठेकेदार जे सांगतात ते खरे? लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांच्यातील वक्तव्यात तफावत आहे. लोकप्रतिनिधी जे म्हणतात त्याचीच ‘री’ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी ओढणे सहाजिक आहे. परंतु १५२ कोटी रुपये जलसंपदा खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्याकडून निम्मे निम्मे निधी मंजूर आहे. त्यापैकी जलसंपदा खात्याकडून एकदा तीन कोटी आणि दुसऱ्यांदा पाच कोटी एवढाच निधी मिळाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून अद्याप निधी मिळालेलाच नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी त्यांना मिळालेल्या रकमेपेक्षा जास्त काम पुलाचे केलेले आहे. त्यामुळे आता निधी नाही, म्हणून त्यांनी काम थांबवले असल्याने सांगण्यात येते. शेवटी लोकप्रतिनिधी काम धिमेगतीने सुरू असल्याचे सांगून चोपडा धरणगाव आणि भडगाव तालुक्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याचे स्पष्ट दिसते. आता तर पुलाचे काम गतीने सुरू झाले नाही, तर पावसाळ्यात ४ ते ५ महिने तापी नदीला येणाऱ्या पुरामुळे काम करता येणार नाही. म्हणून ३० महिन्यांपैकी १२ महिने संपले. राहिले त्या १८ महिन्यात पुलाचे ७५ टक्के काम होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. त्यातच पावसाळ्याचे महिने वगळले तर १२ महिनेच कामाला मिळतात. १५२ कोटीचा निधी जर नियमित उपलब्ध झाला तर काम होईल. अन्यथा भोकर पुलाचे काम निधी अभावी प्रलंबित पडून राहील. जळगाव जिल्ह्यातील जी अनेक विकास कामे निधी अभावी खोळंबली आहेत त्यात प्रामुख्याने जलसिंचन योजनेची कामे आहेत. तसेच भोकर पुलाचे काम रखडू नये ही अपेक्षा.
तापी नदीवरील भोकर पूल हा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदार संघातील महत्त्वाचा पूल आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील जळगाव व धरणगाव तालुक्याला त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. जळगाव ते चोपड्याचा फेरा वाचून २० किलोमीटरच्या अंतर कमी होणार आहे. त्यामुळे चोपड्याच्या शिवसेना आमदार लता सोनवणे यांनी सुद्धा हा पूल व्हावा म्हणून प्रयत्न केल्याचे सांगतात. आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुलाचे ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झाले, तर मतदार संघातील मते मिळवणे सोपे होईल, असा कयास होता. पण शिंदे सरकार घोषणा करणारे सरकार म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे भोकर पुलाच्या रखडलेल्या कामाचा परिणाम दोन्ही मतदार संघात निवडणूक लढवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर होणार एवढे मात्र निश्चित. एकंदरीत लोकप्रतिनिधी विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची विकासाच्या प्रती उदासीनता दिसून येते. महामार्ग क्रमांक ६ च्या धुळे चिखली दरम्यान महामार्गाचे चौपदरीकरण असेच रखडले आहे. पाळधी ते तरसोद हा बायपास रखडल्याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधींची उदासीनताच त्याला कारणीभूत आहे. पाळधी ते तरसोद बायपास पूर्ण होण्यास अजून एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. अमळनेर तालुक्यातील तापी वरील पाडळसे धरणाचे काम गेल्या पंचवीस वर्षात फक्त ३० टक्के पूर्ण झाले आहे. अद्याप केंद्राचा निधी मिळणाऱ्या बळीराजा योजनेत त्याचा समावेश झालेला नाही. बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे काम निधी अभावी तसेच रखडून पडले आहे. वाघूर धरण पूर्ण झालेले असले तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या शेतात त्याचे पाणी पोहोचलेले नाही. बंद पाईप द्वारे देण्यात येणारी पाणी योजना निधी अभावी रखडली आहे. हातनुर धरण गाळाने भरले असून डावा कालवा काढण्यासाठी वाढीव गेटचे काम रखडले आहे. एकेक विकास प्रकल्प २५ ते ३० टक्के वर्षे निधी अभावी प्रलंबित असतील तर ते पूर्ण केव्हा होतील? हे सांगणे आता कठीण आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटतील हे चित्र स्पष्ट दिसते…!
