जळगाव शहर महानगरपालिका विविध कारणाने गाजत आहे. महापालिकेकडे स्वत:चे उत्पन्न कमी असल्यामुळे नागरी सुविधांच्या नावाने बोंबाबोंब चालू आहे. शहरातील सर्वच रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जळगाव नव्हे धुळगाव असे नामकरण करा असे नागरिक म्हणतात. खरा रस्त्यांमुळे सर्वत्र धुळीचे डोंब पसरल्याने नागरिकांना फुफ्फुसाचे आजार बळावले आहेत. प्रत्येक कुटुंबात रूग्णालयाचा खर्च वाढला आहे. खड्डेमय रस्त्यावरच दुचाकी चालवतांना नाकीनऊ येताहेत. दररोज दुचाकींचा अपघात पाचवीला पूजले आहे. अशाप्रकारे महापालिकेची अवस्था असतांना महापालिका प्रशासनाचे प्रमुख आयुक्त सतीष कुळकर्णी आणि त्यांच्या शहर अभियंता यांच्यात आयुक्तांचा भ्रष्टाचारावर लेटरबॉम्बवर चर्चा सुरू आहे.
प्रत्येक ठेकेदाराकडून त्यांच्या कामाच्या मूल्याच्या 3 टक्के रक्कम आणून द्या असा तोंडी आदेश आयुक्त सतिष कुळकर्णी यांनी दिल्याचा भांडाफोड अभियंता अरविंद देशमुख यांनी केला आहे. यावरून महापालिका प्रशासनाला शहरातील नागरिकांशी काही देणे घेणे राहिलेले नाही. शहरातील नागरिक महापालिकेला कर देतात. त्या करापोटी नागरी सुविधा महापालिकेने दिले पाहिजे. नव्हे ते देणे महापालिकेचे कर्तव्यच आहे. शहराची भग्नावस्था होत असतांना त्याच्या सुधारणेचा ध्यास महापालिका प्रशासनाने घ्यावी आणि विकासाची कामे करावीत. नागरिकांच्या मुलभूत सुविधा देण्यासाठी कटिबध्द असावे ही अपेक्षापूर्ती करावी असे शहर वासीयांना वाटणे साहजिक आहे. त्यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न विविध मार्गाने वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींचे कुठे चुकत असेल तर त्यांची चूक त्यांना लक्षात आणून देणे हे प्रशासक म्हणून आयुक्तांचे कर्तव्य आहे. परंतु इथे तर सर्व काही उलटे होतांना दिसते आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ठेकेदाराकडून 3 टक्के रक्कम आणून देण्याबाबत सांगणे हे दुर्दैवच होय. म्हणजे ज्या ठेकेदाराने महापालिकेचे जे काम करायचा ठेका घेतला आहे ते काम 3 टक्के आयुक्तांना दिल्यानंतर गुणवत्तेची ऐसी तैसी झाली तरी त्या ठेकेदाराला विचारणार कोण? ठेकेदार आपला नफा काढण्यासाठी कामात घोटाळा करेल. काम खराब झाले की, काही दिवसात त्या कामाचा बोजवारा उडेल. त्यामुळे परत त्या कामाचा भुर्दंड जळगावच्या नागरिकांवरच पडणार आहे.
टक्केवारीच्या प्रकारामुळे प्रशासन यंत्रणा प्रामुख्याने महापालिका आयुक्त यांच्यामुळे बरबटलेली आहे. जिथे आयुक्त आपल्या अधिकाऱ्यांवर ठेकेदाराकडून तीन टक्के रक्कमेची मागणी करतात. तेव्हा आयुक्तांना 3 टक्के देणारा अधिकारी कोरा राहणार आहे का? त्यांचा हिसा तो काढून घेईल. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखालील अधिकारी कर्मचारी यांचा वाटा काढला जाईल हे गृहितच आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडील टक्केवारी कुठपर्यंत पोहोचते आणि ठेकेदाराने एवढी रक्कम दिल्यानंतर महापालिका आयुक्तापासून ते इतर अधिकाऱ्यापर्यंत कोणालाही तो जुमानणारा नाही. कारण पैसे देऊन त्यांना मिंधे करण्यात आल्यामुळे कुत्र्याप्रमाणे शेपटी हलवत त्या ठेकेदारांच्या मागेपुढे हे फिरत असणार यात शंका नाही.
अभियंता अरविंद भोसले यांनी टक्केवारीच्या संदर्भात आयुक्त सतिष कुळकर्णी यांना उघडे पाडले आहे. आता आयुक्तांना त्यांचे जागेवर न ठेवता त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवुन त्यांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता आयुक्त सतिष कुळकर्णी हे लवकरच सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीपूर्वी जेवढे हात धुवून घेता येईल तेवढे घ्यावे असे त्यांना वाटत असेल. पुन्हा अशाप्रकारची संधी मिळणार नाही. जळगाव महानगरपालिकेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. असेच अधिकारी येथे नियुक्त केले जातात.
जळगाव शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका दिलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असतांना त्याचेवर काहीही कारवाई केली गेली नाही. वॉटरग्रेस कंपनीचे कागदपत्र बीएचआर सोसायटी भ्रष्टाचारातील प्रमुख आरोपी सुनील झंवर यांच्या कार्यालयात सापडली. एवढेच नव्हे तर वॉटरग्रेस कंपनीचा कारभार सुनील झंवरच्या कार्यालयातूनच चालवला जात होता. तेव्हा या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे कारण काय? त्याचे कंत्राट रद्द करून सक्षम ठेकेदाराला त्याचे काम द्यायला पाहिजे होते. तथापि ते तसे न करण्यामागे कुछ तो दालमे काला है हे स्पष्ट दिसून येते. आयुक्ताच्या टक्केवारीमुळे त्याला सबळ पुरावा मिळाला असेच म्हणावे लागेल. जळगाव महानगरपालिकेतील प्रशासन यंत्रणा भ्रष्ट झाली आहे. त्याला सुधारायची असेल तर अनेक वर्र्षापासून महापालिकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करणे हा एकमेव उपाय म्हणता येईल. जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. तरी त्यांनी महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालून सफाया करावा. जळगाव शहराचे नागरिक पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांना धन्यवाद देतील एवढे मात्र निश्‍चित.
