राज्यातील सार्वत्रिक मोठ्या सहकारी पतपेढीच्या निवडणुकीचा निकाल हाती आला. 28 एप्रिल रोजी मतदान झाल्यानंतर 30 एप्रिल रोजी चार वाजेपर्यंत मतमोजणी पार पडली. या निवडणुकीत 21 जागांसाठी पाच पॅनलमध्ये 115 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. आतापर्यंत सहकार पॅनल अर्थात कै. बी. बी. आबा पाटील यांच्या नेतृत्वाने हुकुमत गाजवली. बी बी आबा यांच्या निधनानंतर पॅनलचे नेतृत्व उदय पाटील यांनी केले. उदय पाटील हे बी बी आबांचे मानसपुत्र म्हणून ओळखले जायचे. एकूण 36 हजार 175 सदस्यसंख्या असलेल्या मतदारांपैकी 80 टक्के मतदान झाले. म्हणजे एकूण 25 हजार 940 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
सोसायटीचे सर्व सभासद हे सुशिक्षित आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य संख्या शिक्षकांची आहे. ग. स. सोसायटीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, सोसायटीच्या वतीने देण्यात आलेल्या कर्जाची 100% वसुली होय. दिलेल्या कर्जाची वसुली होणारच याची खात्री आहे. त्यामुळे एनपीए वगैरेचा ग. स. सोसायटीला प्रश्न उद्भवत नाही. ग. स.च्या जिल्हाभरात पंधरा शाखा म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात एक शाखा आहे. मुख्य शाखा जळगाव जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहे. शंभर वर्षे या पतपेढीला झाले, हे वैशिष्ट्य होय. या निवडणुकीत पाच पैकी दोन पॅनल म्हणजे लोकमान्य आणि स्वराज्य गटाचा धुवा उडाला. लोकमान्य गटाचे प्रमुख विकास नेरकर आणि स्वराज्य गटाचे प्रमुख आर के पाटील यांचा मात्र अंदाज चुकला. त्यांच्या पॅनल मधील एकही उमेदवार निवडून आला नाही, हे विशेष. आता सोसायटीच्या चाव्या प्रगती पॅनल अथवा लोकसहकार पॅनल यांच्या हाती आहेत.
तसेच सहकार गटाला सत्ता बनवायची असेल तर सत्तेत सहभागी करून घेणाऱ्या गटाला झुकते माप द्यावे लागेल. एवढेच नव्हे तर त्या पॅनल कडून सत्ताधारी पॅनलला कसेही झुकवू शकतात. सहकार गटाला एकूण नऊ जागा मिळाल्या. सत्तेसाठी त्यांना दोन जागा कमी पडल्या. त्यामुळे ग. स. सोसायटीच्या कारभारात ही मंडळी अडथळे निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बसमधील प्रशासन करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे एवढे मात्र निश्चित.
इतर सहकारी संस्थांमध्ये कर्जाच्या वसुली अभावी संस्था तोट्यात येतात. प्रामुख्याने एनपीए वाढल्यामुळे तोटा वाढतो. कर्जाची वसुली न झाल्यामुळे संस्था डबघाईला येतात. अनेक संस्था बुडीत खात्यात निघाल्या आहेत. परंतु ग.स. सोसायटीचे मात्र तसे नाही. ग.स. च्या कर्जाची वसुली शंभर टक्के असते. कारण कर्ज दिल्यानंतर त्याच्या परतफेडीचे हप्ते त्यांच्या पगाराशी लिंक केलेले असतात. त्यामुळे वसुली होण्यास होणारच नाही, दिलेले कर्ज बुडीत निघेल असे, होऊच शकत नाही. त्यामुळे ग स सोसायटीचा नफा भरभक्कम असतो. तथापि नफा कमी होण्यावरून या सोसायटीत वाद होतात. कारण सोसायटी असल्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. फर्निचर खरेदी, कर्मचारी नियुक्ती तसेच प्रशासन खर्च अमर्यादा होतो. त्यातून टक्केवारीच्या माध्यमातून सत्ताधारी संचालक मंडळाकडे सदस्य पैसे मिळवतात, असा आरोप नेहमी विरोधी गटाच्या सदस्यांकडून होतो.
पत्रकार परिषद घेऊन दोन्ही गटाकडून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येतात. सत्ताधारी संचालक अथवा विरोधी गटाचे संचालक सदस्य निवडून येण्यासाठी किंवा मते मिळवण्यासाठी निवडणुकीवर खर्च करतात. आज झालेल्या 2022 च्या निवडणुकीत फार मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर झाला, असे सुद्धा सहकार गटाचे प्रमुख उदय मधुकर पाटील यांनी आपल्या प्रतिक्रिया द्वारे व्यक्त केले आहे. उदय पाटील म्हणाले सहकार पॅनलला निर्विवाद बहुमत मिळाले असते. तथापि निवडणुकीत मतदारांना फार मोठी आमिषे देण्यात आली. तसेच आतापर्यंत ग.स. सोसायटीच्या झालेल्या निवडणुकीत यंदाच्या निवडणुकीने त्याला गालबोट लागले आहे. उदय पाटलांच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण एकूण पाच पॅनल तर्फे लढणाऱ्या या निवडणुकीत प्रचार शिगेला पोहोचला होता.
वृत्तपत्रात पॅनलच्या जाहिराती पाहता त्यावर झालेला खर्च आला कोठून? कारण ग.स. चे सर्व सभासद हे सुशिक्षित आहे. त्यामुळे कुणाला मतदान करायचे हे त्यांचे आधीच ठरलेले असते. तथापि मतदानासाठी पैसा चालवला असेल तर, आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यातच निम्म्यापेक्षा जास्त मतदार शिक्षक असून सुद्धा मतदानात पैसा चालत असेल तर त्यापेक्षा दुर्दैव ते काय? तरीसुद्धा सत्तेवर येणाऱ्या संचालकांनी आपले कसब वापरून गसच्या परंपरेची आलेख उंच ठेवावा, एवढे त्या निमित्ताने सुचवावे असे वाटते.
