गुजरात, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट ज्या पद्धतीने देण्यात आले, त्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने टीका केली आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी राज्याच्या सर्वोच्च नोकरशहा आणि मुख्य सचिवांना विचारले की सार्वजनिक पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाची निविदा का काढली नाही? निविदा का मागवण्यात आल्या नाहीत?” कोर्ट पुढे म्हणाले, “एवढ्या महत्त्वाच्या कामासाठीचा करार अवघ्या दीड पानात कसा काय पूर्ण झाला?” राज्याच्या औदार्याने अजिंठा कंपनीला कोणतीही निविदा न देता दिली होती का?”
न्यायालयाने स्वतः या घटनेची दखल घेत सहा विभागांकडून उत्तरे मागवली होती. सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे शास्त्री या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. अजिंठा ब्रँडच्या घड्याळांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ओरेवा ग्रुपला मोरबी नगरपालिकेने १५ वर्षांचा करार दिला होता.
30 ऑक्टोबर रोजी, गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून 130 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. 31 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मोरबी पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा गटातील चौघांसह नऊ जणांना अटक केली. पुलाच्या देखभाल व कामकाजात सहभागी कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, हायकोर्टाने 7 नोव्हेंबर रोजी पूल कोसळल्याच्या बातमीची स्वतःहून दखल घेतली होती आणि जनहित याचिका म्हणून नोंद केली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते, “प्रतिवादी एक आणि दोन (मुख्य सचिव आणि गृह सचिव) पुढील सोमवारपर्यंत स्थिती अहवाल दाखल करतील. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत राज्य मानवी हक्क आयोग या संदर्भात अहवाल सादर करणार आहे.
