राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेमार्फत समान नागरी कायद्याच्या विरोधात राष्ट्रपतींना निवेदन…
धरणगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
सादर युनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरी कायदा या नावाखाली अनुसूची पाचवी आणि अनुसूची सहावी या दोन अनुसूचीच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या आदिवासी बांधवांना भारताच्या जल जमीन जंगल यावर आदिवासी बांधवांचा हक्क आणि अधिकार आहे. आणि या देशाचे मालक हे आदिवासी बांधव आहेत. परंतु आरएसएस प्रणित भाजप सरकार समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली भारतातल्या आदिवासी अल्पसंख्याक क अनुसूचित जातीच्या लोकांची दिशाभूल करून या देशातल्या संविधानाचा सत्यानाश करू बघत आहे. हे या देशाचा मालक असलेले आदिवासी बांधव कदापि सहन करणार नाहीत. म्हणून आज ताराचंद भिल्ल संयोजक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद धरणगाव तालुका, यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन धरणगाव तहसीलचे नायब तहसीलदार मोरे यांना देण्यात आले. याप्रसंगी राष्ट्रीय पिछाडा वर्ग मोर्चाचे आबासाहेब वाघ, राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे गोरख देशमुख, भारत मुक्ती मोर्चा प्रदेश महासचिव मोहन शिंदे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे नदीम काजी, राज खाटीक, नगर मोमीन, समाधान भिल्ल, राजू गायकवाड आणि आदिवासी अल्पसंख्यांक ओबीसी अनुसूचित जातीचे बांधव उपस्थित होते.
