नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
2016 मधील नोटाबंदीविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी मोठी टीका केली. न्यायालयाने सांगितले की सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या “लक्ष्मण रेखा” बद्दल माहिती आहे परंतु हे प्रकरण केवळ शैक्षणिक अभ्यास नाही का हे तपासण्यासाठी 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परीक्षण करेल. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांचा समावेश असलेले घटनापीठ ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर विचार करत आहे.
नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला प्रश्न विचारला आहे. त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाची तपासणी करणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी म्हणाले की, जोपर्यंत नोटाबंदीच्या कायद्याला योग्य प्रकारे आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत हा मुद्दा शैक्षणिक राहील. सार्वजनिक हितासाठी काही उच्च मूल्याच्या नोटांच्या विमुद्रीकरणाची(Demonetization) तरतूद करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असलेल्या पैशाच्या अवैध हस्तांतरणास आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी कायदा 1978 मध्ये मंजूर करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की हे शैक्षणिक आहे की अयशस्वी आहे हे घोषित करण्यासाठी, दोन्ही पक्ष सहमत नसल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक आहे. कोर्ट म्हणाले, “मुद्द्याला उत्तर देण्यासाठी, आम्हाला सुनावणी करावी लागेल. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला वकिलाचे ऐकावे लागेल.”
दुसरीकडे, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, शैक्षणिक मुद्द्यांवर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये. मेहता यांच्या सबमिशनवर आक्षेप घेत याचिकाकर्ते विवेक नारायण शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले की, “संवैधानिक खंडपीठाच्या वेळेचा अपव्यय” या शब्दाने त्यांना धक्का बसला आहे. कारण आधीच्या खंडपीठाने ही प्रकरणे घटनापीठासमोर ठेवावीत असे म्हटले होते.
एका पक्षातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की हा मुद्दा शैक्षणिक नाही आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. अशा नोटाबंदीसाठी संसदेच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. 16 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालीन CJI TS ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोटाबंदीच्या वैधतेवरील याचिका पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवली.
