मुंबई : महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळाप्रकरणी दोषमुक्त करण्यात आलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एसीबीच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आम आदमी पक्षाच्या नेत्या अंजली दमानिया यांच्यासह अन्य दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांनी छगन भुजबळांसह पंकज व समीर भुजबळ यांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २९ एप्रिल रोजी चार आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश निश्चित केली. तर सहआरोपी दीपक देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली.
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळवली, असा आरोप करीत अंजली दमानिया यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत छगन भुजबळांना १४ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली.
