नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून म्हणजेच 31 जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने झाली. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात कोरोना महामारी आणि लसीकरण कार्यक्रमाचा उल्लेख करुन केली. लहान शेतकरी आणि महिला सक्षमीकरणावर सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. लहान शेतकरी आणि महिलांसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला.
अर्थसंकल्पापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संबोधित करताना सांगितले की, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि देशातील शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी सतत काम करत आहे. विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन शासनाने विक्रमी खरेदी केली, यामुळे देशाच्या कृषी निर्यातीत विक्रमी वाढ झाली आहे. 2020-21 या वर्षात कृषी निर्यातीत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही निर्यात सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. देशातील 80 टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांचे हित सरकारने नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना एक लाख 80 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. मुलगा आणि मुलींना समान दर्जा देत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याबाबत संसदेत विधेयकही मांडले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशातील माता-भगिनींच्या उद्योजकतेला आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन दिले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 2014 च्या तुलनेत धोरणात्मक निर्णय आणि सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे विविध पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
तिहेरी तलाक हा कायदेशीर गुन्हा ठरवून सरकारने समाजाला या वाईट प्रथेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लीम महिलांवरील निर्बंध, जसे की केवळ मेहरामसोबत हज करणे, हटविण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सरकार सर्व गरिबांना दरमहा मोफत रेशन देत आहे. 44 कोटींहून अधिक गरीब देशवासी बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये UPI द्वारे देशात 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश म्हणून उदयास आला आहे. सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी संकलन 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत दोन कोटींहून अधिक पक्की घरे गरिबांना देण्यात आली आहेत. 2021-22 मध्ये 28 लाख बचत गटांना बँकांकडून 65 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही रक्कम 2014-15 च्या तुलनेत 4 पट अधिक आहे.
कोविड-19 विरुद्धच्या या लढ्यात भारताच्या क्षमतेचा पुरावा कोविड लसीकरण कार्यक्रमात दिसून आला. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 150 कोटींहून अधिक लसीचे डोस देण्याचा विक्रम पार केला. आज, देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक प्रौढ नागरिकांना लसीचा एक डोस मिळाला आहे, तर 70 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. सरकारने 64 हजार कोटी रुपये खर्चून सुरू केलेले पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान हे एक प्रशंसनीय उदाहरण आहे. हे केवळ सध्याच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल असे नाही तर आगामी संकटांसाठी देशाला तयार करेल.
