मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शिक्षण विभागाकडून राज्यातील अनधिकृत शाळा, बोगस शाळांवर कारवाईचा धडाका सुरु केलाय. राज्यात 661 शाळा अनधिकृतरित्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील 2012 पूर्वी अनेक शाळा, संस्थांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम 2012 मधील तरतुदींमध्ये शिथिलता देऊन शाळा नियमित करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांची माहिती
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत शाळांबाबतच्या कामातील अनियमिततेबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना कारणे दाखवा नोटिस, तर शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिस बाजवण्यात आल्याची माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी अनधिकृत शाळांवरील कारवाई बाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
शाळांची तपासणी सुरू
अनधिकृत शाळा बंद करून फौजदारी कारवाई, गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. राज्यात अनधिकृत 661 शाळांपैकी 78 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. बंद केलेल्या शाळांतील 6 हजार 308 विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 186 अनधिकृत शाळांपैकी 14 शाळा बंद करण्यात आल्या. तर उर्वरित 172 शाळांची तपासणी सुरू आहे.
