लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 53,449 हेक्टर संजीवनी ठरणाऱ्या बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे काम निधी अभावी कासवगतीने सुरू आहे. 1997 साली या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर तब्बल एक तपापेक्षा जास्त कालावधीनंतर म्हणजे 2011 साली तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे हस्ते मोठ्या थाटात या योजनेच्या कामाचे उद्घाटन झाले. उद्घाटन सोहळ्यात नेत्यांची जोरदार भाषणे झाली. अवर्षण प्रवण बोदवड तालुक्याचा कायापालट होईल, बोदवड तालुका सुजलाम सुफलाम होईल, या आशयाच्या आश्वासनाचे गाजर नेत्यांनी दिले.
उद्घाटनानंतर अवघ्या पाच वर्षाच्या कालावधीत बोदवड परिसर सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांनी दिले होते. परंतु उद्घाटनाच्या सोहळ्या नंतर तब्बल सहा वर्षांनी म्हणजे 2017 साली या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. तेही तूटपुंजा निधीतून दोन टप्प्यात पूर्ण होणाऱ्या या योजनेच्या कामाचा आजमितीला पहिला टप्पा सुद्धा पूर्ण झालेला नाही. मुक्ताईनगर तालुक्यातील खामखेडा येथून तापी नदीच्या बॅक वॉटर मधून पूर्णा नदीतील पाणी उपसा करून जुनोने साठवण तलावात सोडून तेथून पहिला टप्पा आणि जामठी साठवण तलावात पाणी सोडून तेथून दुसरा टप्पा या योजनेचा पूर्ण झाल्यावर जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड मुक्ताईनगर आणि जामनेर तालुक्यातील सुमारे 35000 हेक्टर क्षेत्राला त्याचा लाभ होणार आहे.
प्रशासकीय मान्यता मिळून तब्बल पंचवीस वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला, तरी शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणारा या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुद्धा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. दोनच दिवसांपूर्वी 289 कोटी रुपये केंद्र शासनाने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केल्याचे वृत्त आहे. हा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाल्यानंतर बोदवड परिसर सिंचन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला गती मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम आतापर्यंत 80 टक्के पूर्ण झाले आहे, असे सांगण्यात येत असले तरी 2025 पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण होईल असे सांगण्यात येते. पहिला टप्पा जरी पूर्ण झाला तरी 2025 ला सुद्धा शेतकऱ्याच्या शेतीला प्रत्यक्षात सिंचनासाठी पाणी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. कारण धरणात जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिगृहित केलेल्या नाहीत जमीन अधिगृहित करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. कारण वीस वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला देण्यात येणारी किंमत शेतकऱ्यांना मान्य नव्हती. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अथवा त्या परिसरासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या प्रकल्पाविषयी ज्या गतिमान पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे, ते होत नाहीये. त्यामुळे 2025 पर्यंत पहिला टप्पा सुदैवाने पूर्ण झाला तरी प्रत्यक्षात सिंचन होईलच याची शाश्वती नाही.
कासव गतीने सुरू असलेल्या बोदवड सिंचन प्रकल्पाच्या विलंबाला जबाबदार कोण? यासाठी लागणारा निधी हा कळीचा मुद्दा असून निधीचा प्रश्न शासन म्हणजे लोकप्रतिनिधीच सोडवू शकतात. महाराष्ट्र शासनाकडे सध्या निधी नसल्यामुळे जिल्ह्यातील पाडळसे प्रकरण अपूर्ण अवस्थेत पडून आहे. शेळगाव मॅरेज प्रकल्प कसाबसा पूर्ण झाला असला तरी अद्याप बरेच काम बाकी आहे. वाघुर धरण पूर्ण झाले असले तरी बंदिस्त कालवे करून शेतीला पाणी देण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. गिरणा धरणातील सात आधुनिक बलून बंधाऱ्यांची फक्त घोषणा झाली आहे. त्या घोषणेला मूर्त स्वरूप येणे अधांतरीतच आहे. या विलंबाला जबाबदार कोण? आमचे लोकप्रतिनिधी मोठमोठ्या घोषणा करून मोकळे होतात, सवंग लोकप्रियता मिरवतात आणि त्यानंतर ते पूर्णपणे विसरून जातात. बोदवड परिसर सिंचन योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असली तरी ती फक्त आज पावतो कागदावरच आहे.
तापी पूर्णा नदीचे पाणी वाहून समुद्रात जाते. हे पाणी अडवून आपल्याला अवर्षण प्रवचन तालुक्यातील बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्याचा कायापालट होणार असल्याने योजनेला संजीवनीच म्हणता येईल. परंतु याचा उपयोग काय? राष्ट्रपती पदावर असताना प्रतिभाताई पाटील यांना राज्य सरकारच्या नेत्यांनी मोठी आश्वासने दिली. परंतु प्रत्यक्षात परिसरातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. सध्या जळगाव जिल्ह्यासाठी महायुती सरकार मधील तीन वजनदार मंत्री लाभलेले आहेत. त्यांनी सरकारात आपले वजन खर्च करून जळगाव जिल्ह्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे, हीच अपेक्षा. बोदवड आणि पाडळसे प्रकल्पासाठी भरीव निधी उपलब्ध करण्यासाठी या तिघाही मंत्रांनी प्रयत्न केले तर जिल्ह्यातील जनता त्यांना धन्यवाद देईल. नाहीतर येथे अनेक वर्षात हे प्रकल्प तसेच अपूर्ण अवस्थेत पडून राहतील एवढे मात्र निश्चित…!
