जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकापुढे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सादरीकरण केले. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यात सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी पिके करपली आहेत. गुरांसाठी चारा कमतरता जाणवत आहे. विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. तेव्हा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी जास्तीत मदत मिळावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय पथकापुढे मांडली.
जिल्ह्यात आलेल्या केंद्रीय पथकात केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त एच.आर.खन्ना, सांख्यिकी विभागाचे सहायक संचालक जगदीश शाहू यांचा समावेश आहे. चाळीसगाव दौऱ्यापूर्वी धुळे शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, फैजपूर प्रांताधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी देवयानी यादव, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक चंद्रकांत पाटील, चाळीसगाव प्रांताधिकारी प्रमोद हिले, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखाधिकारी महेश अवताडे, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ.गर्जे, कृषी तंत्र अधिकारी दीपक ठाकूर, गणपत डोंगरे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात फक्त चाळीसगाव नाहीच तर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. खरीप पिकांची दुबार पेरणी करावी लागली आहे. कापसाबरोबरच खरीप पिकांचे उत्पादनात घट झाली आहे.
जिल्ह्यात १ लाख १६ हजार ७२० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे. एकूण पीक क्षेत्राशी हे प्रमाण ७३ टक्के आहे. जिल्ह्यात सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस झाला आहे. चाळीसगाव तालुक्यात हेच प्रमाण जिल्ह्यातील सर्वात कमी ७३ टक्के आहे. जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत जिल्ह्यात चार वेळा पावसाने ८ ते ३४ दिवसाचा खंड पडला आहे. जिल्ह्यात मोठे व लघु असे १६ धरण प्रकल्प आहेत. यापैकी फक्त १० प्रकल्पात ७५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा उपलब्ध आहे. चाळीसगाव तालुक्यात सध्या १३ टँकर द्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केंद्रीय पथकाच्या सदस्यांना दिली.
जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती, पीक पद्धती, शेतकरी आत्महत्या, शासकीय मदत, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पथकाला सविस्तर माहिती देत चर्चा केली.
जळगाव जिल्ह्याला केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त दुष्काळी मदत मिळावी,अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दुष्काळी पाहणी केल्यानंतर सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर सादर केला जाईल, अशी ग्वाही पथक सदस्यांनी यावेळी दिली.
