मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्याची राजभाषा मराठी असतानाही सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अनेकवेळा इंग्रजीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. महत्वाचे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणे सरकारी कार्यालयात मोडत नसल्याने त्यांना आजवर मराठीची सक्ती करता येत नव्हती. त्यामुळे मराठीचा वापर सोयीनुसार केला जातो.
मराठीचा राजभाषा म्हणून स्वीकार करण्यात आल्यानंतर सन १९६४ च्या महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार १मे १९६६ पासून राज्यातील सर्व शासकीय कामकाजात मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आाहे. त्यानुसार विधिमंडळाचे कामकाज, सरकारचे कायदे, तसेच शासकीय कामकाज मराठीत केले जाते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणे सरकारी कार्यालयात मोडत नसल्याने त्यांना आजवर मराठीची सक्ती करता येत नव्हती.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मराठीचा वापर सोयीनुसार केला जातो. मात्र अनेकवेळा इंग्रजीचा वापर मोठय़ाप्रमाणात केला जातो. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, म्हाडा अशा संस्थामध्ये कामकाजात इंग्रजीचाच अधिक प्रमाणात वापर केला जातो. त्यामुळे लोकांची गैरसोय होते.
मात्र आता राज्यातील ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, तसेच महापालिका अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कायद्यात सुधारणा करून मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
