मनवेल ता.यावल; लोकशाही न्युज नेटवर्क
आदिवासी कोळी महासंघ आदिवासी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने माजी मंत्री तथा संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दशरथजी भांडे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली २१ डिसेंबर २०१९ चा अधिसंख्या पदाचा शासन निर्णय सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले पेन्शन आदिवासी अन्यायग्रस्त जमातींना सर्व प्रकारे वंचित ठरवण्यात आले. संविधान सूचित घटनादत्त अधिकार हक्काच्या न्यायासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याची राजधानी मुंबई येथे आझाद मैदानावर महाराष्ट्रातील आदिवासी जमात बांधवांच्या जात प्रमाणपत्र / पडताळणी प्रमाणपत्रासह / इतर सर्व प्रलंबित प्रश्नांच्या समस्या बाबत लाक्षणिक उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे.
१९७६ च्या राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीनुसार महाराष्ट्रातील १ कोटी आदिवाशी अनुसूचित जमाती सर्व सुख सुविधांना पात्र असून सुद्धा आदिवासी विकास विभाग वेगवेगळे षडयंत्र करून या १ कोटी आदिवासींना आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळू देत नाहीत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. १ कोटी आदिवासींना जात प्रमाणपत्र व वैद्यता देण्यात यावी. आदिवासी विकास विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने षडयंत्र करून दि. ०६ जुलै २०१७ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा याचिकेबाबत दिलेल्या निर्णयाची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करून हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला ३०-३५ वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अधि संख्य पदावर वर्ग करणारा दि. २१/१२/२०१९ रोजी अधिसंख्य पदाचा अन्यायकारक शासन निर्णय काढून खूप मोठा अन्याय महाराष्ट्रातील या आदिवासी कर्मचारी बांधवांवर करण्यात आला. त्यामुळे कर्मचारी मानसिक दबावाखाली आले असून काही कर्मचाऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा संपवलेली आहे. तो अधिसंख्य पदाचा अन्यायकारक शासन निर्णय त्वरित रद्द करून अधिसंख्य केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुर्वरत करण्यात यावे. अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन २ ते ३ वर्षे झालेत. याबाबत माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी दि. ७/१२/२०२१ रोजी या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बाबत तात्पुरते पेन्शन देणे बाबत आदेश केला आहे. परंतु संबंधित प्रशासन माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून अवमान करीत आहे. पेन्शन देण्याकरिता टाळाटाळ करीत आहे तरी या सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन ग्रॅच्युरटी व इतर योजनांचा लाभ तात्काळ सुरू करण्यात यावा.
म्हणून राज्यातील १ कोटी आदिवासी अन्यायग्रस्त जमात कर्मचारी बांधवांना आपला न्याय हक्क मिळवून देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयात आमच्या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ. दशरथजी भांडे यांच्या उपस्थितीत सभेचे आयोजन करावे व हा अन्यायकारक प्रश्न सोडवून आम्हा आदिवासी अन्यायग्रस्त जमातींना न्याय देण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याची भुमिका घ्यावी. अन्यथा दि. १५ सप्टेंबर गुरुवार पासून संघटनेच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे याची शासनाने नोंद घ्यावी.
मुंबईतील या धरणे उपोषणाला आदिवासी कोळी महासंघ आदिवासी संघर्ष समिती राज्य निमंत्रक तथा अकोला जिल्हाध्यक्ष प्रशांत तराळे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे, श्यामजी सोनकुसरे, प्रभाकर अप्पा सोनवणे, रघुनाथराव इंगळे, कर्नल गाले साहेब, मनोहर बुध, एकनाथराव जूवार अमरावती विभाग, प्रा. बसवंत पाटील, डॉ. दादासाहेब कोळी, पश्चिम विभाग डि. एन. कोळी, मराठवाडा विभाग दयानंद कोळी, लक्ष्मीकांत दांडगे, औरंगाबाद सोपानराव मारकवाड, अंबादास कोळी सोलापूर, गजानन कासमपुरे, विजय पाटकर, दशरथ लोणकर, जयदीप तांडेल, संदेश चोबले, भैय्यासाहेब जाधव, भाऊराव बागुल नंदुरबार, सुभाष सपकाळे जळगाव, संजय कांडेलकर, हरिभाऊ नंदनवार, अशोक मानकर, आण्णासाहेब फुंगणे, संजय गरूड नासिक, कल्पना ताई अनारसे, सुनिता ताई कोळी, जगन्नाथ बाविस्कर, एकनाथराव सुर्यवंशी, विजय पाटकर, संभाजी शेवरे, मनोहर कोळी, सोपान सपकाळे, विश्वनाथ कोळी, पि. एम. सोनवणे, कृष्णा खडगी, प्रसाद शिंदे, संकेत गांगुर्डे, काशिनाथ दांडगे, गोविंदराव चटकेवाड, जितेंद्र कुंदिले, प्रा. बुद्रुके भुषण ठाकरे धुळे, मंगल कांडेलकर, जगदीश सोनवणे, प्रशांत सोनवणे, दिपक सोनवणे, गणेश कोळी, नारायण परखला, राकेश कुंभरे, नारायण जांभुळे, योगेश कोळी या मान्यवरांसह सह महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी महासंघ आदिवासी संघर्ष समिती नेते प्रवक्ते पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच अन्यायग्रस्त कर्मचारी बांधवांची अति प्रचंड प्रमाणात लक्षणीय उपस्थिती राहणार आहे.
या उपोषणाला आदिवासी कृती सामाजिक समन्वय संस्था मुंबई, नेताजी सुभाषचंद्र बोस रिक्षा युनियन जळगाव जिल्हा, शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी हलबा समाज सेवा मंडळ कल्याण, वसई हलबा समाज सेवा मंडळ, आदिवासी माना समाज समिती विदर्भ यांच्या सह विविध संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. उपोषणाचे आयोजन रायगड जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
