जळगाव नगरपालिकेच्या घरकूल घोटाळा खटल्याचा निकाल संपुर्ण महाराष्ट्रभर गाजतो आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरीबांना पक्की घरे देण्यासाठी 1999 मध्ये 110 कोटी रुपयांच्या घरकूल योजनेत नगरपालिकेतर्फे हुडकोकडून कर्ज घेतले गेले. गरीबांसाठी घरे ही चांगली योजना म्हणून सरकारने सुद्धा या कर्जाला हमी दिली. परंतु खोटी कागदपत्रे बनवून तयार केलेल्या या योजनेत 22 कोटी रुपयांचा अपहार असल्याचे तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी 2006 साली पोलिसांत फिर्याद दिली. दरम्यान 10 कोटी रुपये दंडापोटी भरल्यास तडजोड करुन हे प्रकरण मिटविण्यात येर्इल, असे आवाहन आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी यावेळी केले होते. तथापि सत्तेच्या धुंदित असलेल्या राजकारण्यांनी हे आवाहन धुडकावून लावले. उलट आयुक्त गेडाम यांच्यावर उलटे-सुलटे आरोप केले गेले. आयुक्त गेडाम यांनी हे आव्हान स्वीकारुन पोलिसांत गुन्हा दाखल करुन त्याचा पाठपुरावा केला. 2012 साली दोषारोप दाखल करण्यात आले. तपासाची चक्रे जोरात फिरली. इशु सिंधूसारख्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे याचा तपास दिला गेला. सुरुवातीला फिर्यादीत माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांचे नाव नव्हते परंतु तपासातून तपासाधिकारी सिंधू यांनी सुरेशदादा जैन यांनाच मुख्य आरोपी केले. कारण ज्या खान्देश बिल्डर्सकडून यात घोटाळा झाला होता. त्याचा पत्ता 7, शिवाजीनगर या सुरेशदादा जैन यांचा पत्ता दिलेला होता. खान्देश बिल्डर्सच्या लेटरहेडवर सुरेशदादांच्या निवासस्थानाचेच फोन नंबर्स दिलेले होते. अन्‌ भरीसभर म्हणजे सुरेशदादांच्या वैयक्तिक खात्यावर खान्देश बिल्डर्सने 11 कोटी रुपये एकरक्कमी चेकद्वारे भरले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे इतर आरोपींच्या अटकेनंतर सुरेशदादा जैन यांना धरणगाव येथून नाट्यमयरित्या अटक करण्यात आली. जळगाव येथे न्यायालयात चालू असलेले कामकाज सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खटला धुळे येथे स्वतंत्र न्यायाधिशामार्फत चालविण्यासाठी वर्ग केला गेला. सर्व आरोपींनासुद्धा धुळे कारागृहात हलविण्यात आले. सुरेशदादा जैन, प्रदीप रायसोनी, गुलाबराव देवकर, राजा मयुर, मेजर नाना वाणी यांना साडेचार वर्षे जामीन मिळाला नाही. बाकी इतर 50 जण जामीनावर सुटले. दरम्यान या खटल्याचे कामकाज चालविणारे न्यायालयाचे 5 न्यायाधिश बदलेले गेले. 31 ऑगस्ट 2019 रोजी न्या. सृष्टी नीळकंठ यांनी दिलेल्या निकालाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. धक्कादायक यासाठी की, आरोपींवरील आरोप सिद्ध झाल्याने सर्व 48 आरोपींना दोषी जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना शिक्षा होर्इल हे सर्वांना अपेक्षित होते. तथापि शिक्षेबरोबर आरोपींना कोट्यवधीचा दंड केले हे अनपेक्षित होते. सार्वजनिक पैशाचा अपहार केला असल्याने त्यांची वसुलीसुद्धा आरोपींकडून दंडाच्या माध्यमातून करण्याचा हा पहिलाच निकाल म्हणावा लागेल. त्यामुळे कायदाबाह्य कामे करुन त्यात अपहार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या मनात या निकालाने चांगलीच धडकी बसणार एवढे मात्र निश्चित. कारण 1999 साली मूळ घरकूल योजना 110 कोटी रुपयांची होती. अपहारामुळे ही योजना बारगळली. योजना अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेवर शेकडो कोटीचे कर्ज झाले. त्या घरकूल घोटळ्याची किंमत आताच्या भावाने 200 कोटी रुपये इतकी ठरवून सुरेशदादांना 100 कोटी, राजा मयुर 40 कोटी आणि नाना वाणी यांनी 40 कोटी असा 180 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला बाकी आरोपींना लाखांत दंड ठोठावला.
एखाद्या हिंदी चित्रपटातील कथानकासारखे स्टोरी या घरकूल घोटाळा खटल्याची म्हणता येर्इल म्हणून जळगाव घरकूल घोटाळ्यासंदर्भातील खटला निकालाचे राजकारणावर चांगले तसेच वार्इट दूरगामी परिणाम होणार यात तीळमात्र शंका नाही. दूरगामी चांगल्या परिणामांचा विचार केला तर निरंकुश पद्धतीने राजकीय सत्तेचा उपयोग करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या खटल्याच्या निकालामुळे चांगलाच चोप बसणार आहे. सत्तेच्या धुंदीत नियमबाह्य कामे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कुणी काही वाकडे करु शकत नाही या भ्रमात राहणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. त्यामुळे यापुढे सत्ता असो अथवा नसो नियमबाह्य कामे करताना लोकप्रतिनिधी 10 वेळा विचार करुन पाऊल उचलतील. वार्इट दूरगामी परिणाम यासाठी म्हणता येर्इल की, आपल्या राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेत नियमानुसार कामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून मंजुरीसंदर्भात होणाऱ्या दिरंगार्इमुळे अनेक विकासकामे खोळंबून राहतील. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये यापुढील काळात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राज्यकर्त्यांचा अंकुश असणे गरजेचे राहील आतासुद्धा अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असणे अपेक्षित आहे. तथापि तसे होताना दिसत नाही. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अभ्यासात तोकडे पडतात हा अनुभव आहे. परंतु नियमबाह्य कामे करुन स्वत:च्या सार्वजनिक निधीचा अपहार करुन तुंबडी भरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जळगाव घरकूल घोटाळ्याचा निकाल हा आदर्श म्हणता येर्इल. अशाप्रकारे अपहाराच्या खटल्यात घरकूल घोटाळा खटल्याच्या निकालाचे उदाहरण आदर्श ठरणार हे मात्र नक्की.
या घरकूल घोटाळा खटल्याच्या निकालामुळे जळगाव महानगरपालिकेतील सत्ताधारी नगरसेवकांत धडकी भरली आहे. कारण, महापलिकेच्या मालकीची असलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2387 गाळ्यांची मुदत 2012 साली संपलेली आहे. त्या सर्व गाळेधारकांकडून 5 पट दंडासह भाडेवसुल करण्यात यावे, असा न्यायालयाने निकाल दिला असताना 5 पट दंड रद्द करावा, असा ठराव केला गेला. या ठरावावर सत्ताधारी भाजपच्या 57 पैकी 50 सदस्यांनी सह्या केलेल्या आहेत. या ठरावामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच कोर्ट निकालाचा अवमानही होणार असल्यामुळे ठरावावर सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मनात चांगलीच धडकी भरली आहे.
