मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
९ बालकांची हत्या करणाऱ्या कोल्हापुरातील गावित बहिणींची फाशी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप देण्यात आली आहे. दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनानं दिरंगाई केली. आरोपींचा गुन्हा माफीच्या लायक नाही, मात्र प्रशासनाच्या उदासिनतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं होतं.
नेमकं काय होतं प्रकरण ?
कोल्हापुरात २९ ऑक्टोबर १९९६ ला हे मोठं हत्याकांड उघडकीस आलं होतं. एक आई आपल्या दोन मुलींच्या मदतीने इतरांच्या मुलांना पळवून ठार करत होती, हे समजताच अवघा महाराष्ट्र हादरला होता. हे हत्याकांड समोर आल्यानंतर अंजनाबाई गावित आणि तिच्या दोन्ही मुलींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या हत्याकांडाप्रकरणी अनेक धक्कादायक घटना समोर आल्या होत्या.
सुरुवातीला अंजनाबाई ही एकटीच मुलांना पळवत होती. त्यानंतर तिने दोन्ही मुलींची मदत घेतली. 1990 च्या सुमारास त्यांनी मुलांना पळविण्यास सुरवात केली होती. चोरी आणि पाकीटमारी करण्यासाठी या मुलांना पळवलं जात होतं. त्यानंतर त्यांची हत्या केली जात होती. अंजनाच्या दोन्ही मुली गरीब वस्त्यांमधील लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांना चोरी, पाकिटमारी, सोनसाखळी हिसकावणे आदी गुन्हे करण्यास भाग पाडत होत्या. त्यानंतर ही मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांना या गोष्टी समजल्या. त्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली होती. हे हत्येचं सत्र बरीच वर्ष सुरू होतं. अखेर दोघीचं बिंग फुटलं आणि अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या.
हत्याकांडामध्ये रेणुका, तिचा पती किरण शिंदे, बहिण सीमा आणि आई अंजनाबाई गावित या चौघांचा समावेश होता. त्यांनी १९९० ते १९९६ या काळात एकूण 13 लहान मुलांचे अपहरण केले होते. त्यापैकी ९ मुलांची हत्या केली होती. हे हत्याकांड १९९६ ला उघडकीस आले. त्यानंतर एक वर्षातच मुख्य आरोपी अंजना गावितचा मृत्यू झाला. तसेच किरण शिंदे हा माफिचा साक्षीदार झाला होता.
आईचा मृत्यू झाल्यामुळे रेणुका व सीमा यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. तेरा बालकांचे अपहरण करून खून केल्याचं आरोप त्यांच्यावर होते. गेल्या २८ जून २००१ मध्ये कोल्हापुरातील सत्र न्यायालयानं दोघींनाही फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २००४ ला सत्र न्यायालयाचा फाशीचा निर्णय कायम ठेवल होता. त्यानंतर या दोन्ही बहिणी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. राष्ट्रपतींकडे केलेला दयेचा अर्ज त्यांनी फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा रद्द करावी यासाठी अर्ज केला होता. आता न्यायालयानं त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप दिली आहे.
