गावपातळीवर माहिती संकलित करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश, कुटुबांची व्याख्येत दोन हेक्टरची मर्यादा
जळगांव-दि.6-
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकावार शेती खातेधारक शेतकर्‍यांची माहिती गावपातळीवर एकत्रीत संकलीत करण्याचे आदेश विभागीय स्तरावरून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले असून त्या संदर्भात मार्गदर्शनपर कार्यशाहा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन येथे महसूल उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच पार पडली.
यावेळी जिल्हयातील सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
1 फेब्रुवारी रोजी ज्याच्या नावे दोन हेक्टर इतकी जमीन असेल त्याला शेतकरी कुटुंब म्हणून संबोधले जाणार आहे. ज्या एकत्रित कुटुंबाच्या शेताची खातेफोड झालेली नाही, त्यांना मात्र या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. एकत्रित जमीन असेल व खातेफोड 1 फेब्रुवारी 2019 पूर्वी झालेले नसेल असे कुटुंब कितीही आर्थिक दुर्बल असले तरी, त्यांना लाभ होणार नाही. एवढेच नव्हे तर एकाच शेतकर्‍याची दोन जिल्ह्यात शेती असेल तर त्याची माहिती संकलित करण्यात येत आहे धारण केलेल्या शेतजमीनीचे क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा अधिक असेल तर त्यालाही वंचित राहावे लागणार आहे. शासनाने लाभार्थी ठरविण्याचे निकष पाठविले असले तरी, जे लाभात बसत नाही या संदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन शेतकर्‍यांची माहिती कशी गोळा करायची याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
त्यामुळे सातबारा संगणकीकरणांतर्गत महसूल विभागाकडे ग्रामीण पातळीवरील सर्वसाधारण माहिती संकलित झालेली आहे. गाव नमुना आठमध्ये नमूद क्षेत्र व शेतकर्‍याची असलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश गावपातळीवर तलाठ्यांंना देण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्णात लाखो खातेदार असले तरी, त्यातील किती शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी जमीन आहे हे अगोदर शोधण्यात येत असून, शासनाने तात्काळ लवकरात लवकर ही माहिती मागविली आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍ंयाचे आधार, बॅँक खात्याचा क्रमांक व आयएफसी कोडदेखील संदर्भासह संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
