नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
दिवसेंदिवस विवाहितेच्या छळाचे प्रकरणं वाढत आहेत. तसेच हुंडाबळीच्या घटना देखील वाढतच आहेत. मध्य प्रदेशातील एका हुंडाबळीच्या खटल्याप्रकरणी सुनावणी करताना विवाहितेच्या माहेरच्यांकडे केलेली कोणताही भौतिक मागणी म्हणजे हुंडाच असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
हुंडा या शब्दाची व्यापक संकल्पना स्पष्ट करायला हवी असंही कोर्टाने नमूद केलं. तसेच सासरी नांदणाऱ्या विवाहितेच्या माहेरच्या लोकांकडून केलेली कोणतीही भौतिक स्वरुपाची मागणी हुंड्याच्या व्याख्येत समाविष्ट करावी, मग ती मागणी मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू किंवा अगदी घर बांधण्यासाठी केलेली पैशाची मागणी असो या प्रकराच्या कोणतीही मागणी हुंड्याच्या कक्षेत येते अस सुप्रीम कोर्टाने खडसावून सांगितले.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशमधील गर्भवती विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी पती आणि सासऱ्याची निर्दोष मुक्तता करण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला आणि या दोघांना कलम 304-बी आणि कलम 498-अ अन्वये दोषी ठरवले. तसेच आयपीसी कलम 304-बी अंतर्गत गुन्ह्यासाठी त्यांना सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची किमान शिक्षा सुनावली आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा, एएस बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने समाजातील हुंड्यासारख्या दुष्कृत्याचे समूळ नष्ट करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. मध्य प्रदेशातील गीता बाई या पाच महिन्याचा गर्भवती महिलने सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या हुंड्याच्या मागणीला कंटाळून आत्महत्या केली आहे.
पीडित विवाहितेने स्वत: च्या माहेरच्या लोकांकडून घर बांधण्यासाठी पैशांची मागणी केली होती. मात्र याला हुंडा मानला जाऊ शकत नाही असं मत मध्य प्रदेश हायकोर्टाने दिले होते.
मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हुंडा या शब्दाचा विस्तृत अर्थ लावणे गरजेचे आहे. यात विवाहित स्त्रीकडे केलेली मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू या मागणीचा समावेश आहे. हुंड्यासारख्या गुन्हेगारी घटनांना आळ घालण्यासाठी कायदे आहेत. आयपीसी कलम 304-ब अंतर्गत अशी प्रकरणं हाताळताना न्यायालयांचा दृष्टिकोन कठोर ते उदारमतवादी, आणि संकुचित ते विस्तारित असायला हवा. त्यामुळे समाजात खोल रुजलेल्या या दुष्कृत्यांचा नाश करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. असं न्यायमूर्ती कोहली यांनी खंडपीठाचा निकाल देताना सांगितले.
तसेच पीडित मयत विवाहित महिलेने आपल्या माहेर लोकांकडून केलेली मागणी योग्य दृष्टीने समजून घेणे महत्वाचे आहे. कारण माहेरकडून पैसे आणण्यासाठी सासरच्या लोकांकडून तिचा छळ केला जात होता. त्यामुळे पती आणि सासऱ्याला हुंडाबळी प्रकरणातील दोषी ठरवलेला ट्रायल कोर्टाचा आदेश योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील पीडितेकडून सासरच्यांनी घर बांधण्यासाठी पैशाची केलेली मागणी हा हुंडाच असल्याचे ट्रायल कोर्टाचे मत योग्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान मध्य प्रदेशातील आरोपी पती आणि सासरा पीडित विवाहित गर्भवती महिलेकडे सतत हुंड्याची मागणी करत छळ करत होते. तसेच घर बांधण्यासाठी पीडितेकडे माहेरून पैसे आणण्याची मागणी करत होते. सततच्या मागणीमुळे पीडितेने कंटांळून माहेरून पैसे आणून दिले. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून दिसून आले की, मृत पीडित महिलेला तिच्या आई आणि काकांकडून पैसे आणण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे हे प्रकरण गुंतांगुंतीचे नव्हे, तर प्रतिकूल परिस्थितीत पीडितेला सामोरे जावे लागलेल्या असहाय्यतेचे प्रकरण होते असं नमूद केले.
