नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दोन योजनांचा शुभारंभ केला. रिटेल डॉयरेक्ट स्कीम आणि इंटीग्रेटेड ओमबड्समॅन स्कीम सुरू केल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांना अनेक फायदे मिळाणार आहेत. या योजनांचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कोरोनाच्या या आव्हानात्मक काळात वित्त मंत्रालय, आरबीआय आणि इतर वित्तीय संस्थांनी प्रशंसनीय काम केले. मला विश्वास आहे की आरबीआय देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करेल.
At 11 AM tomorrow, 12th November, two innovative customer centric initiatives of RBI would be launched. They are:
RBI Retail Direct Scheme.
Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme.
These schemes will benefit several of our citizens. https://t.co/rWbgXeU7DM
— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2021
रिटेल डायरेक्ट स्कीमद्वारे सरकारी स्कीममध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात मदत होईल. या योजनेंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार केंद्र आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकतील. गुंतवणूकदार आरबीआयकडे ऑनलाइन सरकारी सिक्युरिटीज खाती उघडण्यास सक्षम असतील. यासाठी त्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
इंटीग्रेटेड ओमबड्समॅन स्कीमच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे सोपे होणार आहे. आरबीआयद्वारे नियमन केलेल्या वित्तीय संस्था जसे बँका, पेमेंट बँकांसह इतर संस्थांचा समावेश आहे. इंटीग्रेटेड ओमबड्समॅन स्कीमद्वारे ग्राहकांना वित्तीय संस्थांच्या मनमानीविरुद्ध आरबीआयकडे तक्रार करता येणार आहे.
वन नेशन-वन ओम्बड्समन अर्थात ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’ या मुख्य थीमने याची सुरुवात करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी एका पोर्टलवर एक ईमेल आयडी आणि एका पत्त्याद्वारे आरबीआयकडे नोंदवता येतील. हा एकच पॉइंट असेल, जेथे ग्राहक तक्रार करू शकतील, कागदपत्रे सबमिट करू शकतील तसेच त्यांच्या तक्रारीची स्थिती तपासू शकतील. याशिवाय ग्राहकांना टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत तक्रारी नोंदवणे आणि निवारणासाठी मदत मिळणार आहे.
ही स्कीम लॉन्च केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, आरबीआयने सर्वसामान्य भारतीयांना लक्षात घेऊन अनेक पावले उचलली आहेत. आज सुरू झालेल्या दोन योजना देशातील गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवतील आणि गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारात प्रवेश करणे अधिक सोपे, अधिक सोयीस्कर बनवेल. रिटेल डायरेक्ट स्कीममध्ये, आमच्या देशातील छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सुरक्षित आणि सोपा मार्ग सापडला आहे.
तसेच मोदी म्हणाले, एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’ आकाराला आला आहे. हे सुनिश्चित करेल की प्रत्येक ग्राहक निवारण त्रासमुक्त आणि कालबद्ध पद्धतीने होईल. आज जेव्हा देश डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अभूतपूर्व गुंतवणूक करत आहे, तेव्हा प्रत्येक गुंतवणूकदाराचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. आतापर्यंत आमचा मध्यमवर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी सुरक्षा बाजारात सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बँक विमा किंवा म्युच्युअल फंड यासारखे मार्ग स्वीकारावे लागत होते. आता त्यांना सुरक्षित गुंतवणुकीचा आणखी एक चांगला पर्याय मिळत आहे.
मोदी पुढे म्हणाले, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम अंतर्गत फंड मॅनेजरची गरज भासणार नाही. रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाते ऑनलाइन उघडले जाऊ शकते आणि सिक्युरिटीज ऑनलाइन खरेदी/विक्री करता येतात. पगारदार लोक/पेन्शनधारकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीची ही उत्तम संधी आहे. गेल्या 7 वर्षांत एनपीए पारदर्शकतेने ओळखले गेले. निराकरण आणि पुनर्प्राप्ती यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. वित्तीय प्रणाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एकामागून एक सुधारणा करण्यात आल्या. बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी सहकारी बँकांनाही आयपीआयच्या कक्षेत आणण्यात आले. त्यामुळे या बँकांचा कारभारही सुधारत असून लाखो ठेवीदारांचा या प्रणालीवरील विश्वासही दृढ होत आहे.
