नवी दिल्ली : राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी यावर सुनावणी झाली. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असं ते म्हणाले. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.
