जळगाव।
जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात पॉलीमर बँचेस खरेदीच्या निवीदेबाबत घोळ सुरू झाला आहे. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक मराठी शाळांना प्लास्टिकचे पॉलीमर बेंचेस पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 97 लाखांच्या कामांसाठी निविदा असतांना त्या निवीदेला शिक्षण समितीची मान्यता घेण्यात आली नाही. तसेच समितीपुढे विषयदेखील ठेवण्यात आला नाही. तसेच आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सीईओंकडे याबाबत तक्रार केली आहे. जि.प.सदस्यांचीही तक्रार असल्याने अखेर निवीदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा मार्गावर असल्याची माहिती जि.प.प्रशासनाकडून मिळाली. मागील पंधरा दिवसापूर्वी देखील भजनी मंडळी साहित्य खरेदीच्या निवीदा प्रक्रियेत घोळ असल्याने सदस्यांच्या तक्रारीवरुन निवीदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. यावरुन जि.प.मध्ये निवीदा प्रक्रियेत गोंधळ सुरु असल्याचे दिसून येते.
1750 बेंचेस
जिल्ह्यातील प्राथमिक मराठी शाळांना प्लॅस्टीकचे पॉलीमर बँचेस पुरविण्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती. येत्या 25 एप्रिल पासून निवीदा प्रक्रियेला सुरुवात होणार होती. जिल्ह्यातील 7 तालुक्यातील शाळांना या कार्यक्रमांतर्गत बेंचेस वाटप करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील 10 शाळांना प्रती शाळा 25 पॉलीमर बँचेस मिळणार आहे. एकंदरीत 7 तालुक्यातील 70 शाळांना 1750 पॉलीमर बँचेस या कार्यक्रमांतर्गत वाटप करण्यात येणार होते.
गोपनीयता नाही
निवीदा प्रक्रियेतील सहभागीदारांची नावे कळू नये यासाठी ई-निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ई-निवीदा प्रक्रियेमुळे गोपनीयता तसेच पारदर्शकता असते. मात्र शिक्षण विभागाने ई-निवीदा मागविली असतांना देखील निवीदाधारक तीनही कंपनीकडून बेंचेसचे नमुना मागविले आहे. नमुना मागविल्यामुळे ज्या कंपनीचे बेंचस चांगले दर्जेदार असणार त्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार, मग निवीदा प्रक्रियेत गोपनीयता कोठे राहिली असा प्रश्‍न काही जि.प.सदस्यांकडून होत आहे.
शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून दिशाभूल
शिक्षण विभागाकडे तृप्ती एंटरप्रायेजेस, वरद एंटरप्रायजेस, रितेश एंटरप्रायेजेस या तीन कंपनीकडील पॉलीमर बेंचस नमुन्यासाठी मागविण्यात आले आहे. याबाबत पत्रकारांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांना नमुना दाखल काही बेंचेस आले आहे का? याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मला याबाबत कल्पना नसल्याचे सांगितले. मात्र नमुना म्हणून मागविण्यात आलेले बेंचेस त्यांच्याच कॅबीनला होते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे दिसून येते.
