नागपूर । माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या २०१६-१८ या काळात साधारण ६५ हजार कोटी रुपयांचा घोळ झाल्याचा झाल्याचा संशय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी व्यक्त केला आहे. ३१ मार्च २०१८ रोजी ६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळं निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असं निरीक्षण ‘कॅग’नं नोंदवलं आहे.
शुक्रवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर युतीच्या सत्ताकाळात 2016 ते 2018 या तीन वर्षातील 66 हजार कोटी रुपयांचं नेमकं काय झालं? असा प्रश्न आता उपस्थित होतं आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 12 महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र 2018 पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
2015-16 पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 13067 एवढी असून या कामांची किंमत 28 कोटी 894 लाख एवढी आहे. 2016-17 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 4027 असून कामांची किंमत 12 हजार 301 कोटी आहे.
2017-18 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 15476 आहे. तर या कामांची किंमत 24 हजार 725 कोटी एवढी आहे. अशा तब्बल 65 हजार 921 कोटी रुपयांच्या कामांचे 32 हजार 570 एवढे उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्यानं निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
