जळगाव – येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे संरक्षक भिंत पाडल्याच्या निषेधार्थ व्यापार्यांनी सोमवारपासून बंद पुकारला आहे. संपाचा चौथा दिवस असून व्यापार्यांनी कृऊबाच्या प्रवेशद्वाराशेजारी तंबु ठोकुन आंदोलन सुरु केले आहे. याठिकाणी 50 ते 60 व्यापार्यांसह काही शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी व्यापारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पुरी करो अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच याठिकाणी लक्ष वेधण्यासाठी काळे झेंडे व फलक लावण्यात आले होते . दरम्यान, या आंदोलनाला ग्रेन, किराणा अँण्ड जनरल मर्चन्टस् असोसिएशन दाणाबाजार यांनी पाठींबा देऊन उद्या दि.21 रोजी संपूर्ण दाणा बाजार बंद ठेवण्यात येणार आहे.
शनिवार दि. 8 जून रोजी कृऊबा समितीची कुंपण भिंत पाडण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला होता. मात्र ही भिंत पाडण्याआगोदर व्यापार्यांना पूर्व सूचना द्यायला हवी होती. मात्र ती न दिल्याने आणि व्यापार्यांचा माल उघड्यावर आल्याने तो चोरीस जाण्याची भीती असून अचानक पाऊस आल्यानंतर माल खराब होईल व बीओटी तत्वावर होणार्या व्यापारी संकुलाला व्यापार्यांनी विरोध दर्शविला असून त्यामुळे यांच्या निषेधार्थ व्यापार्यांनी बंद पुकारला आहे. या बंदला आता दाणा बाजार व्यापारी असोसिएशन यांनी पाठींबा दर्शविला असून उद्या दाणा बाजार बंद ठेवण्यात येणार आहे. पुढे व्यापारी महामंडळ व जिल्हा आडत व्यापारी असोशिएशन संघटनेने आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तेही लवकरच बंद पुकारतील असे आजच्या आंदोलनाप्रसंगी काही व्यापार्यांनी ङ्गकेसरीराजफशी बोलतांना सांगितले.
आडत असोसिएशनची सभापतींकडे निवेदनाद्वारे मागणी
मार्केट यार्डातील 1 ते 24 दुकांनासमोरील विद्युत रोषणाईसाठी बसविण्यात आलेले 16 पथदिवे काढण्याचाही हालचाली विकासकाडून सुरु झाल्यामुळे आज कृऊबा आडत व्यापारी असोसिएशनने कृऊबा सभापती यांना पत्र देऊन सदर पथदिवे हलवू नये, अशी मागणी केली आहे.
सभापतींना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुख्य यार्डातील पुर्वेकडील बाजूस असलेल्या दुकानांच्या समोर असलेल्या सध्या चालु असलेले पथदिव्यांचे खांब हलविण्यात येवू नये. सदर खांब हलविल्यास पहिल्या लाईनमधील 1 ते 24 दुकानासमोर अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होईल आणि अजून असुरक्षितता वाढेल. तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपिठात दाखल असलेल्या याचिकेचा अंतिम निर्णय होत नाही म्हणजे नियोजीत व्यापारी संकुलास अंतिम मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत असा कोणताही आत्मघाती व आतातयी निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती पत्राद्वारे सभापतींकडे करण्यात आली आहे.
