नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
लोकसभेत आज कायदा मंत्री किरेन रिजिजू निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर करणार आहेत. विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.
सर्वात मोठा बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात येत आहे. आज मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर मतदार यादीही आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या हे ऐच्छिक किंवा पर्यायी असणार आहे. म्हणजेच, लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने तीन मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती.
नुकतेच, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.
मार्चमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले होते की, एकाच व्यक्तीची दुबार मतदार नोंदणी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जेणेकरून एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास आळा घातला जाईल.
सुरक्षा दलात काम करणाऱ्या महिलांच्या पतींना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही सैन्याच्या पत्नीला सैन्य मतदार म्हणून नोंदणी करता येऊ शकेल. मात्र, महिला सुरक्षा दलाच्या पतीला हा अधिकार नाही. मात्र, प्रस्तावित विधेयकानंतर संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलली जाणार आहे. या कायद्यात पत्नी हा शब्द वगळून त्या ठिकाणी spouse (पती/पत्नी) या शब्दाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
