मंगळवार दि.5 ऑक्टोबर रोजी दिशा समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समिती मंडळाच्या सभागृहात बैठक झाली. खा.रक्षा खडसे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. तर सहअध्यक्षपदी खा.उन्मेश पाटील हे उपस्थित होते. या बैठकीत दोन्ही खासदारांनी राष्ट्रीय महामार्ग नहीचे संचालक श्री. सिन्हा यांचेवर जोरदार हल्ला चढविला. राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत धिम्या गतीने चालले आहे. फागणे ते तरसोद पर्यंतचा चौपदरीकरणाचे काम अडीच वर्षे झाली तरी 44 टक्के इतकेच काम पूर्ण झाले आहे.
वास्तविक पहाता अडीच वर्षात संपूर्ण चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. ठेकेदाराला तशी मुदत देण्यात आली होती. परंतु हे काम अत्यंत धिम्या गतीने होत असल्याने महामार्गावरील अपघाताची मालिका सुरुच आहे. अपघाताची संख्या कमी व्हावी. यासाठी तर चौपदरीकरण करण्यात येत आहे. परंतु त्यांची ठेकेदाराला ना खंत ना खेद. त्याचबरोबर ज्या ठेकेदारावर नियंत्रण ठेवणार नही ही यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेतर्फे ठेकेदारांना सवलत दिली जातेय. त्याचे मात्र कारण समजत नाही.
शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणारे नहीचे अधिकारी शासनाचा पगार घेतात. ते शासनाचे नोकर असतांना ठेकेदारांच्या नोकरासारखे वागण्यात कारण काय? याच अर्थ सरळ आहे. पगार शासनाकडून घ्यायचा आणि ठेकेदारांकडून रग्गड कमिशन घ्यायचे. त्यामुळे शासनाला कसे बसेकरून कारणे द्यायचे आणि ठेकेदाराल खुष करायचे या प्रकारामुळे जनतेचे काय हाल होतात, जनता कशी भरडली जातेय, अपघातात किड्या मुंग्यासारखे गिरडले जातात. त्याचे त्यांना काम देणे घेणे. हा सर्व प्रकार पाहून खा. रक्षा खडसे आणि खा. उन्मेश पाटील यांनी संताप व्यक्त करणे साहजिक आहे. दोन्ही खासदारांनी जनतेच्या प्रश्नाला घेवून नहीच्या अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला. अशाप्रकारचा संताप जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांना तसेच आमदारांना वारंवार आला तर अधिकाऱ्यांकडून गतीने कामे होतील.
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे मृत्यूचा मार्ग बनलाय हे खासदारांनी दिशा समितीच्या बैठकीत मान्य केले. जळगव शहरातून खोटे नगर ते कालिकां माता मंदिरापर्यंत 8 कि.मी.अंतराचे चौपदरीकरण मोठ्या प्रयत्नातून मंजूर झाले. केंद्रीय दळण वळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यासाठी त्यांच्या अखत्यारित निधी मंजूर केला. वास्तविक राष्ट्रीय महामार्ग जळगाव शहराबाहेरच्या बायपासने गेला असल्याने त्यांचही शहरातील महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची जबाबदारी नव्हती. तरीसुध्दा लोकप्र्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव आणि जनतेच्या रेट्यामुळे त्यांनी हे मंजूर केले. नकटीच्या लग्ना सतराशे विघ्न म्हणतात. तसा प्रत्यय या 8 कि.मी.च्या चौपदरीकरणाला आला असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. या 8 कि.मी.च्या चौपदरीकरणामध्ये ज्या बाबी व्हायला हव्यात. ते करण्याचा आग्रह नहीच्या अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक होते. परंतु नहीचे अधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधीत्व नव्हे तर ठेकेदारांचेच प्रतिनिधीत्व करतात. असेच म्हणावे लागेल.
अपघात टाळण्यासाठी चौपदरीकरण केले परंतु त्या चौपदरीकरणात ज्या ज्या ठिकाणी अंडरपास करायचे ते व्यवस्थित करणे. चौकाचे काम वाहतूक सुरळीत व्हावी त्याप्रमाणे करणे या बाबी महत्वाच्या आहेत. परंतु त्यासाठी सुध्दा अनेकवेळा जळगावकरांना जिल्ह्याधिकाऱ्यांना भेटून आपले म्हणणे मांडावे लागले नहीचे संचालक सिन्हा यांना सुध्दा जळगावकरांच्यावतीने भेटून सुचना व तक्रारी केल्या. परंतु अधिकारी सिन्हाकडून नागरिकांची दार ना पुकार घेतली जायची. जळगावकर नागरिक वारंवार तक्रारी केल्या नसत्या तर आतापर्यंत चौपदरीचे काम पूर्ण झाले असते. परंतु नहीच्या अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारी झटकण्याची भूमिका पार पडतात हे दिसून आले. कालिंका माता येथे चौक करून वहातूक सुरळीत करायला हवी. परंतु दोन्ही बाजूंनी नुसता मोठा रस्ता करणे आणि मध्यभागी डिव्हायडर टाकणे म्हणजे जबाबदारी संपली काय? शहरातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणासंदर्भात जळगाव फर्स्टचे जागरूक नागरिक डॉ. राधेश्याम चौधरी यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत.
अग्रवाल हॉस्पिटल चौकात करण्यात आलेला अंडरपास चुकीचा झालाय. तो सदोष आहे. अपघात टाळण्यासाठी हा अंडरपास केलाय की, अपघात काढण्यासाठी? असा सवाल करून तांत्रिकदृष्ट्या कसा चुकीचा आहे हे उदाहरणादाखल सिध्द करून दाखवले तेव्हा कुठे आमच्या नहीच्या अधिकाऱ्यांना जाग आली आणि आणखी अंडरपास तेथे करण्याची मंजुरी दिली आणि त्याचे कामही सुरू झाले त्यानंतर चौपदरीकरणाबरोबर ज्या गटारी केल्या आहेत. त्या कशा सदोष आहेत हेही दाखवून दिले त्याचे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. आता अजिंठा चौफुली, आकाशवाणी चौक आणि इच्छादेवी चौकाच्या संदर्भात सुध्दा चर्चा सुरू आहे. बघू या काय होते ते?
