जळगाव :- . यंदाच्या आर्थिक वर्षातील तब्बल ५० टक्के निधी शासनाने ग्रा.पंना दिला असल्याने ग्रामपंचायतीना आचारसंहितेपुर्वीच शासनाने विकास कामांसाठी कोट्यावधीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.केंद्र शासनाकडून अनेक ग्रामपंचायत आता स्थानिक पातळीवर अधिक सक्षम होत जात आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात यंदा जिल्हयातील ११५२ ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल ८४ कोटींचा निधी जानेवारी महिन्यात प्राप्त झाला आहे
पंधरावा वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रापंचायतींना तीन वर्षात ५३० कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यात २०२०-२१ मध्ये २१४ कोटी ७८ लाख २३ हजार ४६४,२०२१-२२- १५१ कोटी २३ लाख २९ हजार ९९, तर २०२२-२३-११४ कोटी ८८ लाख ८५ हजार निधी मिळाला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतला आर्थिक सक्षम करून, गाव पातळीवर विकास करण्याची मोहीम राबविण्यात आली आहे. १५ व्या वित्त आयोग नुसार ग्रामपंचायत प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असल्याने ३७० कोटींचा निधी खर्च ग्रापंचायतींना तीनवर्षात मिळालेल्या ५३० कोटींपैकी ३७० कोटींचा निधी आता पर्यंत खर्च झाला आहे. तर १७० कोटींचा निधी अजून ही अखर्चित आहे.
सर्वाधिक ७५ टक्के खर्च मुक्ताईनगर तालुक्यात झाला आहे. तर अमळनेर व पाचोरा तालुका निधी खर्च करण्यात मागे आहे.१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत गावाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वछता आदी बाबींवर खर्च करण्यास सांगितले आहे, तर उर्वरित ५० टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्यास सांगितले आहे. २०२३-२४ चा निम्मे निधी प्राप्त गेल्या तीन वर्षात ७० टक्के पर्यंत निधी खर्च करण्यात ग्रामपंचायतींना यश आले आहे. त्यातच लोकसभा निवडूकांपूर्वीच केंद्र शासनाने ग्रा.पंना यंदाच्या आर्थिक वर्षातील ५०टक्के निधी ग्रा. पंसाठी वर्गकेला आहे. जानेवारी महिन्यात पहिल्याच टप्यात शासनाने जिल्हयातील ग्रा.पंसाठी बंधीत ४२ कोटी तर अबंधीत ४२ कोटी असा ८४ कोटींचा निधी दिला आहे.
