मुंबईत, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय ३२ नेत्यांची बैठक पार पडली. राज्यातील मराठा समाजाची कमी करण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले हिंसाचाराच्या घटनांवर सर्वच नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते. तसेच जी निरीक्षणे नोंदवली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाही. याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल. अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच व्हिसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
