नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सर्व जग आता डिजिटलायझेशनकडे (Digitalization) वळले आहेत. तसेच गुगल पे (Google Pay), फोन पे (Phone pay) आणि पेटीएम (Paytm) ही डिजिटल पेमेंट अॅप युजर्समध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. तुम्ही देखील यूपीआयने व्यवहार (UPI Payment) करत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा.
आता यूपीआय ट्रॅन्झॅक्शन्सवर (UPI Transactions) नियंत्रण आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर्स (टीपीएपी) कडून चालवण्यात येणाऱ्या यूपीआय पेमेंटसाठी एकूण व्यवहारांची मर्यादी ही ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयाबाबत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एनपीसीआयने ३१ डिसेंबरची मुदत निश्चित केली आहे.
सध्या व्यवहाराची मर्यादा नाही आहे. एनपीसीआयच्या या निर्णयामुळे गुगल-पे आणि फोन-पे सारख्या कंपन्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सध्या कोणतीही मर्यादा निश्चित न केल्यामुळे या क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा जवळपास ८० टक्के आहे. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, एनपीसीआय सध्या सर्व शक्यतांचे मूल्यांकन करत असून मुदत वाढविण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तथापि, हे वाढवण्यासाठी उद्योगाच्या भागधारकांकडून अनेक विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत, ज्याची तपासणी केली जात आहे. दरम्यान, एनपीसीआय या महिन्याच्या अखेरीस यूपीआय मार्केट कॅप लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
ठराविक कंपन्यांची डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन्समध्ये मक्तेदारी वाढू नये, म्हणून एनपीसीआयने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये टीपीएपीद्वारे होणाऱ्या ऑनलाईन व्यवहारांवर ३० टक्के मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे याबाबत सर्व गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
