नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत त्यावरून बरीच टीका-टिप्पणी झाल्याचं पाहायला मिळाली होती. मागील काही काळापासून महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केला जाणारा तपास, हा चर्चेचा आणि प्रसंगी वादाचा विषय ठरला होता. मात्र, आता झारखंडमधील एका प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएनं केलेली मागणी फेटाळून लावत एका प्रकरणातील आरोपीला मंजूर झालेला जामीन कायम ठेवला आहे. आणि राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात NIA ला कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं आहे.
झारखंडमधील एमएस आधुनिक पॉवर अँड नॅच्युरल रिसोर्सेस लिमिटेड या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय जैन यांना एनआयएनं नक्षलवाद्यांसाठी काम करत असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मात्र, डिसेंबर २०२१मध्ये संजय जैन यांना झारखंड उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. याचिकेवर आज झालेल्या सुनवणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी एनआयएला कठोर शब्दांत फटकारलं आहे.
UAPA अंतर्गत झाली होती अटक. मात्र, या कायद्याच्या कलमांमध्ये संजय जैन यांनी केलेल्या कृतीचा समावेश होत नसल्याचं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. टीपीसी या नक्षलवादी संघटनेचा सदस्य अक्रमन जी याला भेटणं किंवा त्याला पैसे देणं या कृती UAPA अंतर्गत असणाऱ्या कलमांमध्ये येत नाहीत, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. “तुम्ही ज्या पद्धतीने हे सगळं प्रकरण हाताळत आहात, ते पाहाता तुम्हाला तर एखाद्या व्यक्तीने साधं वर्तमानपत्र वाचण्यावर देखील आक्षेप असावा”, असं न्यायालयाने यावेळी NIA ला सुनावलं.
