नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
सर्वोच्च न्यायालयाने आज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ चालविण्यासाठी गेल्या वर्षी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या समितीला रद्द केले आणि भारतीय फुटबॉल संघटनेचे दैनंदिन व्यवस्थापन कार्यवाहक महासचिव यांच्या नेतृत्वाखालील AIFF प्रशासनाने पाहावे असे निर्देश दिले.
न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ देऊन निवडणूक प्रक्रियेत बदल केला. नामांकन प्रक्रियेत प्रस्तावित बदलांमुळे केंद्राने 28 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या AIFF निवडणुका एका आठवड्याने पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला होता. एआयएफएफ निवडणुकीसाठीच्या मतदार यादीत सदस्य राष्ट्रांचा समावेश असेल (३५+१ सहयोगी) आणि तोच रिटर्निंग ऑफिसर पुढे चालू ठेवेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने 28 ऑगस्ट रोजी 36 प्रख्यात खेळाडूंना मतदानाचा अधिकार देऊन CoA च्या नेतृत्वाखाली AIFF निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले परंतु FIFA ने 15 ऑगस्ट रोजी AIFF ला निलंबित केले.
AIFF ने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रस्ताव दिला होता की मतदार यादीत फक्त AIFF च्या राज्य/UT सदस्य संघटनांचे प्रतिनिधी असावेत आणि त्यात खेळाडूंचा समावेश नसावा.
गोपाल शंकरनारायण जे सीओएचे वकील होते आणि त्यांनी फिफाच्या संप्रेषणाच्या सूर आणि कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, आणि असा युक्तिवाद केला होता की भारताने कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये, कोर्टाच्या आदेशानुसार अॅमिकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून न्यायालयाला मदत करेल.
जगातील सर्वोच्च फुटबॉल संस्था FIFA ने “FIFA नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन” केल्याबद्दल तात्काळ प्रभावाने AIFF ला निलंबित केल्याच्या एका आठवड्यानंतर हा आदेश आला आहे. FIFA ने निलंबनाच्या आदेशात “तृतीय पक्षांचा अवाजवी प्रभाव” नमूद केला होता. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये होणारी अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धा “नियोजनानुसार भारतात आयोजित केली जाऊ शकत नाही,” असेही त्यात म्हटले आहे.
एआयएफएफचे निलंबन संपूर्ण देशासाठी आणि सर्व फुटबॉल खेळाडूंसाठी घातक आहे. केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. फिफाच्या निलंबनानंतर क्रीडा मंत्रालयाच्या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेतली.
