नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. आरक्षणाच्या यापूर्वीच्या निकषांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारांनी आधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजघटकांनुसार रिक्त पदांची माहिती गोळा करावी, ही माहिती संपूर्ण प्रवर्गातील पदांची न करता पदाच्या श्रेणीनुसार स्वतंत्रपणे असायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की आम्ही असे मानले आहे की प्रतिनिधित्वाची अपुरीता ठरवण्यासाठी आम्ही कोणतेही निकष लावू शकत नाही.
एससी-एसटी प्रतिनिधित्वाबाबत राज्ये परिमाणात्मक डेटा गोळा करण्यास बांधील आहेत. ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कोणतेही निकष ठरवणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांची आहे, असे न्यायालय म्हटले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने माहिती जमा करून त्यानुसार निर्णय घ्यावा.
ही माहिती गोळा करताना पदांच्या श्रेणीनुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील सर्व गटातील प्रतिनिधित्व एकत्रिपणे विचारात न घेता स्वतंत्र गटानुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे लागणार आहे. प्रतिनिधित्वाचे मुल्यमापन निर्धारित कालावधीत करायला हवे, हा कालावधी केंद्र सरकारने निश्चित करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
