लोकशाही न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सनं याबद्दचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.भारत सरकारनं २०१७ मध्ये इस्रायलकडून पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. या प्रकरणी आधीच विरोधी पक्षांनी आरोप केले असतांना आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, मोदी सरकारनं पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण करार केला होता. त्यामध्ये पेगॅसस स्पायवेयरचादेखील समावेश होता. या कराराच्या अंतर्गत भारतानं काही हत्यारांसह एक क्षेपणास्त्र यंत्रणादेखील खरेदी केली होती.
अमेरिकेची तपास यंत्रणा फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननंही (एफबीआय) इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून पेगॅससची खरेदी केली होती, असं न्यूयॉर्क टाईम्सनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. एफबीआयनं काही वर्ष पेगॅसस स्पायवेअरची चाचणी घेतली. मात्र गेल्या वर्षी त्यांनी पेगॅससचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे यात नमूद केले आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या दाव्यानुसार, जुलै २०१७ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायल दौर्‍यावर होते. भारताची आधीची पॅलेस्टाईनधार्जीण्या भूमिकेत बदल करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी यावेळी केले.
त्यामुळेच मोदी आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील जवळीक वाढली. भारतानं इस्रायलकडून अत्याधुनिक शस्त्रं आणि हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी करार केला. हा करार १५ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या केंद्रस्थानी एक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि पेगॅसस स्पायवेअर होतं.
केंद्र सरकारने पेगॅससच्या माध्यमातून विरोधकांवर पाळत ठेवली असल्याचा आरोप आधीच राहूल गांधी यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी केला होता. तर महाराष्ट्रात देखील या सॉप्टवेअरच्या मदतीने फडणवीस यांच्या काळात पाळत ठेवण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमिवर, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून याबाबत वृत्त प्रकाशित झाल्याने खळबळ उडालेली आहे.
