नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
कांद्यावरून सध्या वातावरण तापले आहे. कांद्यावर लावण्यात आलेले 40 टक्क्यांचे निर्यातशुल्क रद्द करावे यासाठी व्यापाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यात लिलाव बंद केले आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक होणार आहे. मात्र या बैठकीला राज्यातील बड्या मंत्र्यांनी गैरहजेरी असल्याची माहिती मिळाली आहे. केवळ पणन मंत्री अब्दुल सत्तार हेच दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे संध्याकाळपर्यंत अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. त्यामुळं कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत महत्वाचे नेते दिल्लीला जातील असं सांगितलं जात होतं. मात्र, अजूनतरी केवळ पणनमंत्री अब्दुल सत्तार हेच दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
काय आहेत मागण्या ?
व्यापाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी लिलाव बंद केले आहे. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे. शासनाने कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी वेळ द्यावा, तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करु नये.
