नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पुढील वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून राजकीय क्षेत्रातून मोठी बातमी समोर आली आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ याच धरतीवर आता ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ची समितीची स्थापना करण्यात आली असून, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची अध्यक्षस्थानी निवड करण्यात आली आहे.
देशातील लोकसभा व विधानसभा या निवडणुका ‘एक देश एक निवडणूक’ घेता येईल. म्हणजे एकाच छताखाली सर्व निवडणुका घेता येईल का, याबाबत केंद्र सरकारचा विचार सुरु आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतची माहिती दिली आहे. दरम्यान, सरकारकडे बहुमत असल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात लगेच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ काय आहे ?
निवडणुकांमध्ये देशाचा प्रचंड पैसा व वेळ वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात. त्यामुळं ‘एक देश एक विधेयक’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर मांडली होती. देशात 1951-52 मध्ये सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. प्रत्येक ५ वर्षांनी सर्व राज्य आणि देशाच्या निवडणुका एकदाच पार पडत होत्या. पण काही वर्षांनी विविध गट निर्माण झाले. त्यामुळे तोडाफोडीचं राजकारण सुरु झालं. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा या मुदतपूर्व बरखास्त होऊ लागल्या. आता या सर्व गोष्टींचा विचार बाजूला सारुन देशात एकदाच सर्व निवडणुका घेण्याचा विचार भाजपकडून मांडला जातोय. यासाठी आता ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याला विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
